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हाइकोर्ट से राजधानी में 700 ऑटो को परमिट देने का आग्रह करेंगे: सजल

रांची: अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा है कि सरकार हाइकोर्ट से ऑटो चालकों के लिए 700 नया परमिट जारी करने का आग्रह करेगी. उच्च न्यायालय की ओर से राजधानी में वाहन प्रदूषण कम करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद श्री चक्रवर्ती पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने […]

रांची: अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा है कि सरकार हाइकोर्ट से ऑटो चालकों के लिए 700 नया परमिट जारी करने का आग्रह करेगी. उच्च न्यायालय की ओर से राजधानी में वाहन प्रदूषण कम करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद श्री चक्रवर्ती पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि बैठक में राजधानी समेत बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका में प्रदूषण का स्तर कम करने की रणनीति बनायी गयी. रांची में औसत मानक से अधिक प्रदूषण है. इसके लिए कई उपाय करने पर फैसला लिया गया.

राजधानी में आठ हजार से अधिक ऑटो चलते हैं, जबकि 23 सौ परमिट ही जिला प्रशासन ने जारी किये हैं. तीन हजार से अधिक ऑटो रांची में नहीं चलने देने की अनुशंसा भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की रिपोर्ट में कही गयी है. बैठक में नये ईंधन के इस्तेमाल, निजी मार्केटिंग कांपलेक्सों के बेसमेंट में पेड पार्किग बनाने का फैसला भी लिया गया.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी वाहनों में प्रदूषण जांच से जुड़े सर्टिफिकेट को विंडशिल्ड में लगाना जरूरी होगा. दो महीने के भीतर यह व्यवस्था शुरू हो जायेगी.

शहर में प्रदूषण की जांच के लिए और केंद्र बनाये जाने पर भी सहमति बनी. यह व्यवस्था दिल्ली की तर्ज पर की जायेगी. परिवहन विभाग चलंत वैन के जरिये आकस्मिक चेकिंग अभियान भी चलायेगा. यदि वाहनों को निर्गत सर्टिफिकेट गलत पाये गये, तो जांच केंद्र और आटो मालिकों को जुर्माने के साथ-साथ दंडित भी किया जायेगा. उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम राजधानी की सड़कों के अनुरूप नयी बस खरीदेगी. इसके लिए जल्द निविदा आमंत्रित की जायेगी. सैनिक कल्याण बोर्ड की जमीन पर भी बहुमंजिली पार्किग की व्यवस्था की जाने पर विचार किया जा रहा है. बांयी लेन से गाड़ियों के घूमने के लिए सीमेंट से सड़कों पर डीमार्केटर भी बनाये जायेंगे. यह व्यवस्था एचइसी मेन गेट, बिरसा चौक, हिनू और बड़े चौक-चाराहों में की जायेगी. जहां तक सीएनजी का प्रश्न है, रांची में ऑटो एलपीजी तीन जगह खुलेगा. उपायुक्त विनय चौबे जल्द ही इस संबंध में औपचारिक निर्णय ले लेंगे. राजधानी में जाम की स्थिति से बचने के लिए अंडरग्राउंड वेंडर मार्केट भी बनाया जायेगा. बैठक में समिति के सदस्य सह प्रमंडलीय आयुक्त केके खंडेलवाल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता सोहैल अनवर, दिलीप जेरथ, अजीत, रांची नगर निगम के सीइओ मौजूद थे.

उच्च स्तरीय कमेटी ने लिये कई फैसले

वाहनों को विंडशील्ड में पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगाना जरूरी

प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ायी जायेगी

राजधानी में खोले जायेंगे तीन ऑटो एलपीजी स्टेशन

चलंत वैन में कंप्यूटर टेस्टिंग की होगी सुरक्षा

निजी मार्केटिंग कांपलेक्स के बेसमेंट में पेड पार्किग की होगी व्यवस्था

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