रांची: आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) ने राज्य सरकार से स्थानीय नीति, आदिवासियों को हक अधिकार देने, जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने, आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती गांवों में भी नये स्कूल, तकनीकी-व्यवसायिक संस्थान व कॉलेज खोलने, गरीब छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, जिला स्तर पर नियुक्ति, तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में सिर्फ झारखंडियों के हक, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के प्रावधानों के अनुपालन और बालू घाट व प्राकृतिक संसाधनों पर पंचायतों को हक देने की मांग की है.
सोमवार को इस मुद्दे पर प्रो सतीश कुमार भगत की अध्यक्षता में हुई. केंद्रीय समिति की बैठक में सुरेश टोप्पो, सोमनाथ लकड़ा, रामकेश्वर बड़ाइक, मोहन उरांव, सुदेश कुजूर, सुरेश महली, बुधराम उरांव, श्रवण लोहरा, बलराम मुंडा, सोमा उरांव, भोला उरांव, सुकरा खड़िया, सागर कच्छप, शंकर खलखो व अन्य शामिल थे. बैठक केंद्रीय कार्यालय में हुई.
