रांची: जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के लंबित मामले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से मिशन मोड प्रोग्राम शुरू किया गया है. इसके तहत जिला विधिक सेवा समितियों की ओर से जेलों में लोक अदालत लगा कर विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है.
झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के बनैर तले पिछले तीन वर्षो में (जनवरी 2010 से मई 2013 तक) राज्य के विभिन्न जेलों में 568 लोक अदालत लगायी गयी.
इसके माध्यम से 3075 विचाधीन कैदी जेल से बाहर निकल सके. मिशन मोड प्रोग्राम के तहत वैसे विचाराधीन कैदियों को राहत दिलाने की बात कही गयी है, जो मामले के लंबित रहने के दौरान कुल सजा की आधी अवधि जेलों में ही बिता चुके हैं. जेल अदालत से सबसे ज्यादा लाभ रांची जिले में बंद विचाराधीन कैदियों को मिला है. यहां से 491 विचाराधीन कैदी जेल से बाहर आ चुके हैं.
जिला जेल अदालत कैदी निकले
बोकारो 36 138
चाइबासा 28 360
चतरा 30 58
देवघर 30 251
धनबाद 19 282
दुमका 11 210
गढ़वा 30 70
गिरिडीह 28 91
गोड्डा 30 178
गुमला 31 141
हजारीबाग 32 61
जमशेदपुर 24 242
जामताड़ा 14 72
कोडरमा 28 49
लातेहार 24 55
लोहरदगा 21 78
पाकुड़ 24 37
पलामू 25 122
रांची 40 491
साहेबगंज 14 72
सरायकेला 37 97
सिमडेगा 12 20
कुल 568 3075
