योजनाओं पर पड़ेगा असर

प्रभाव: झारखंड के सात जिलों में चल रहे आधार से जुड़े प्लान

रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में आधार आधारित योजनाओं पर असर पड़ेगा. झारखंड में आधार नंबर से जोड़ कर सात जिलों में नेशनल सोशल एश्योरेंस प्रोग्राम (एनएसएपी) का लाभ दिया जा रहा है. इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेशन योजना को आधार से जोड़ा गया है. रांची, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा में इस योजना से पेंशन का भुगतान हो भी रहा है. हालांकि, जिन्हें आधार नंबर नहीं मिला है, उन्हें भी पेंशन का लाभ मिल रहा है.

राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं को भी आधार से जोड़ा गया है. अक्तूबर माह से एलपीजी सब्सिडी योजना आरंभ होनी है. इसके तहत एलपीजी में दी जानेवाली सब्सिडी राशि बैंक एकाउंट में सीधे जमा होना है. इसके लिए बैंक एकाउंट में आधार नंबर दिया जाना है, जिससे लिंक्ड कर सब्सिडी की राशि सीधे खाते में चली जायेगी.

इधर, सुप्रीम कोर्ट से आदेश में आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है. यानी इन योजनाओं पर अब आधार की अनिवार्यता नहीं रहेगी. भविष्य में अन्य जिलों में भी आधार आधारित एनएसएपी का लाभ दिये जाने पर सरकार विचार कर रही थी. अब इन योजनाओं पर असर पड़ेगा. झारखंड मंत्रलय में कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति भी आधार से लिंक्ड करके बनती है. जानकार बताते हैं कि इस पर असर पड़ सकता है.

अब तक राज्य के 2.06 करोड़ लोगों को मिल चुके हैं आधार नंबरयूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) द्वारा झारखंड में अब तक 2.75 करोड़ लोगों का आधार के लिए निबंधन किया गया है, जो पूरी आबादी का 83 प्रतिशत है. इनमें 2.06 करोड़ लोगों को आधार नंबर मिल चुका है. फिलहाल आधार से लिंक्ड कर सात जिलों में ही केंद्र की पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है. एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार नंबर बैंकों में देने का निर्देश दिया गया है. यह प्रक्रिया अभी चल ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है. इसके बाद से यूआइडीएआइ के अधिकारी इस पर मंथन में लगे हुए हैं. हालांकि, अभी कोई भी कुछ स्पष्ट कहने से बच रहा है.

ये जिले हैं शामिल
रांची, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा.

इन योजनाओं पर पड़ेगा असर

छात्रवृत्ति योजना
इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन)
इंदिरा गांधी नेशनल डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम (विकलांगता पेंशन)
इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम (विधवा पेंशन)
राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति भी आधार नंबर से लिंक्ड.

भविष्य में आधार से लिंक्ड होनेवाली योजनाएं
कैश ट्रांसफर स्कीम त्नअंत्योदय, अन्नपूर्णा व बीपीएल के लाभ त्नजन वितरण प्रणाली त्नसरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन.

आधार की स्थिति
राज्य में 2.75 करोड़ लोगों का हो चुका है नामांकन 2.06 करोड़ लोगों को मिल चुका है आधार

क्या कहते हैं अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है. अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. जब आदेश आयेगा, तो इसकी समीक्षा की जायेगी. इसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी.

सुजाता चक्रवर्ती, डीडीसी इंचाजर्, यूआइडीएआइ झारखंड