रांची : झारखंड हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष की 7 अरब, 96 करोड़, 78 लाख, 25 हजार रुपये की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव पेश किया.
संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने शून्य काल के बाद प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगे पेश कीं. इनमें 7 अरब, 96 करोड़, 78 लाख, 25 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की गयी है.
इसमें मुख्य रुप से 3 अरब, 18 लाख रुपये की मांग ऊर्जा विभाग के लिए, 1 अरब, 49 करोड़ 26 लाख रुपये वित्त विभाग के लिए और 1 अरब, 42 करोड़, 25 लाख रुपये की मांग ग्रामीण कार्य विभाग के लिए है.
इनके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 66 करोड़, 60 लाख रुपये, गृह विभाग के लिए 37 करोड़, 89 लाख रुपये और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 37 करोड़, 40 लाख रुपये की अनुपूरक मांग की गयी है.
