रांची : डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में छापेमारी में जब्त आपत्तिजनक सामान के मामले में हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया है. जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र, जस्टिस डॉ एसएन पाठक व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी शनिवार को बाल सुधार गृह पहुंचे़ उनके साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, समाज कल्याण सचिव अमिताभ कौशल, रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार समेत कई अफसर भी पहुंचे.
होम में आपत्तिजनक सामान मिलने पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा में कोताही बरतने पर वहां तैनात सभी जवानों पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये. साथ ही जिम्मेदार पदाधिकारी पर भी कार्रवाई का आदेश दिया. कहा कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.
एक महीने के अंदर बाल सुधार गृह की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए. उसके बाद फिर से औचक निरीक्षण किया जायेगा. अनियमितता पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. तीनों जजों ने बाल सुधारगृह के भोजनालय व भंडारगृह का भी निरीक्षण किया.
बच्चों को दिये जा रहे भोजन पर असंतोष जताते हुए कहा कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषाहार देना आवश्यक है. सुनिश्चित हो कि सुधार गृह में रह रहे सभी नाबालिगों को पोषाहार देने में कोई कोताही नहीं बरती जाये. उन्होंने बाल सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने व प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण का भी निर्देश दिया.
बाद में जजों ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की. मौके पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्थान के निदेशक डीके सक्सेना, डालसा के सचिव अभिषेक कुमार, सिटी एसपी सौरभ कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीटी डीएसपी समेत अन्य उपस्थित थे.
आपत्तिजनक वस्तुएं पाये जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान
बाल सुधार गृह पहुंचे तीन न्यायाधीश, गृह विभाग व समाज कल्याण सचिव भी थे साथ
कहा : एक महीने के अंदर हर हाल में दूर करें कमियां, करेंगे औचक निरीक्षक
