रांची: राज्य के 50 लाख स्कूली बच्चों को पोशाक मिलेगी. 46 लाख बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने राशि दी है, जबकि लगभग चार लाख बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पोशाक दी जायेगी. केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि की स्वीकृति दे दी है.
मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार ने इसके लिए 185 करोड़ रुपये दिये हैं. झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सर्व शिक्षा अभियान के बजट की योजना को लेकर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. गत वर्ष बच्चों की पोशाक के लिए भारत सरकार ने राशि नहीं दी थी. भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 में 43 लाख बच्चों के पोशाक के लिए राशि दी थी. राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं दी गयी. इस कारण भारत सरकार ने 2013-14 के पोशाक के लिए राशि नहीं दी.
इन्हें मिलनी है पोशाक
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा तक आठ तक की सभी छात्रओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों व बीपीएल छात्रों को पोशाक दी जानी है. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक देना है. इसके अलावा एपीएल बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पोशाक दी जायेगी.
स्कूलों को देना है पैसा
केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप पोशक क्रय का प्रोसेस डिसेंट्रलाइज होगा. पोशाक स्कूल स्तर पर खरीदा जायेगा. इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति को पैसा दिया जायेगा. पोशाक क्रय के मापदंड राज्य स्तर पर तय किया जायेगा, पर इसका क्रय विद्यालय स्तर से ही होगा.
हर विद्यालय की क्रय समिति
एक बच्चे को दो सेट पोशाक दी जायेगी. एक सेट के लिए दो सौ रुपये निर्धारित किया गया है. एक बच्चे को अधिकतम 400 रुपये की पोशाक मिलेगी. पोशाक के क्रय, कपड़ा, सिलाई के लिए विद्यालय प्रबंध समिति अपने अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों के बीच से पांच से छह लोगों की क्रय समिति बनायेगी.
कक्षा पांच तक के लिए हाफ पैंट
कक्षा एक से पांच तक के छात्र को हाफ पैंट व शर्ट, छात्र को स्कर्ट एवं शर्ट व कक्षा छह से आठ तक के छात्र के लिए फुल पैंट व शर्ट एवं छात्र को सलवार व समीज देने का प्रावधान है. इस संबंध में अंतिम निर्णय विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा लिया जायेगा.
