रांची: रांची नगर निगम की नक्शा शाखा में इंजीनियरों का राज चलता है. भवनों के नक्शे स्वीकृत करना या लटकाना पूरी तरह से अभियंताओं के हाथ में होता है. अभियंता अपनी इस शक्ति का उपयोग दोहन के लिए करते हैं.
हर नक्शा पास करने के लिए जेइ, एइ से लेकर टाउन प्लानर तक की जेबें गरम करनी पड़ती हैं. जमीन में अगर कुछ विवाद हो, कागजातों की थोड़ी कमी हो, तो अभियंताओं का पौ बारह हो जाता है. सब कुछ सही रहने पर अभियंता 10 से 50 हजार रुपये (निर्माण के अनुसार) का फिक्स घूस लेकर नक्शा स्वीकृत करने की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं. वहीं, तकनीकी मानकों को पूरा नहीं करने पर एक से पांच लाख तक (कई बार ज्यादा भी) का चढ़ावा इंजीनियरों को देना पड़ता है. इंजीनियरों की इस करतूत की जानकारी सरकार और नगर निगम के वरीय अधिकारियों को भी है, परंतु कोई भी बेलगाम अभियंताओं पर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता.
ऐसे दोहन करते हैं इंजीनियर
मोरहाबादी में जी प्लस पांच बिल्डिंग का नक्शा पास करने के लिए एक बिल्डर ने निगम में आवेदन दिया. नक्शा जमा होने के बाद साइट वेरिफिकेशन के लिए निगम का कनीय अभियंता (जेइ) साइट पर पहुंचा. साइट वेरिफिकेशन कर जेइ ने मनमाफिक रिपोर्ट लिखने की बात कह कर व्यक्ति से 25 हजार रुपये लिये. निगम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नक्शे को अग्निशमन विभाग ने भी एनओसी प्रदान कर दिया. अंत में जब नक्शा पास होने वाला था, तब वही जेइ फिर से साइट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा. यहां उन्होंने बिल्डर से कहा कि नक्शा तो आपका पास नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी चौड़ाई सड़क की होनी चाहिए उतनी नहीं है. बिल्डर ने पूछा जब सड़क चौड़ी नहीं है, तो पहली बार आपने कैसे लिखा था. दोबारा जांच क्यों हो रही है. जेइ ने जवाब दिया कि पहले गलती हो गयी थी, अब उसे सुधारा जा रहा है. हालांकि फाइल पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था. लाचार बिल्डर के सामने जेइ ने अपनी लंबी चौड़ी मांग रख दी. बिल्डर द्वारा मना करने पर जेइ ने सड़क छोटी बताते हुए फाइल घुमाना शुरू कर दिया. हार कर बिल्डर घूस देने के लिए तैयार हो गया. अब जेइ ने पहले मांगी गयी घूस से दोगुनी राशि की डिमांड कर दी है.
