रांची: प्रभारी मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर एलटीसी की सुविधा देगी. फिलहाल, राज्य सरकार के कर्मचारियों को चार साल में एक बार सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर सपरिवार घूमने की सुविधा (एलटीसी) मिलती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल में एक बार पूरे देश में सपरिवार घूमने की सुविधा उपलब्ध है.
राज्य सरकार यह सुविधा अपने कर्मचारियों को देना चाहती है. उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर 18,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जायेगा. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष परीक्षा पर विचार किया जा रहा है. वे बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री चक्रवर्ती ने कहा कि बरसात से पहले सड़कों के गड्ढ़े भर दिये जायेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जंगली हाथियों से होने वाले नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ाने, वनरक्षियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे 24 मई को होने वाले कैबिनेट की बैठक में पेश होंगे.
18 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र शीघ्र
मुख्य सचिव ने कहा कि हाथियों से होने वाले नुकसान के मुआवजा दर की समीक्षा के लिए बनायी गयी समिति ने पीसीसीएफ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. हाथियों से होने वाले नुकसान में मुआवजा राशि की बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं. इस मद में मुआवजा दर में कितनी वृद्धि होगी, इसका फैसला मंत्रिपरिषद में किया जायेगा. राज्य में वनों की सुरक्षा के मद्देनजर वनरक्षियों की नियुक्ति सिर्फ संबंधित नियमावली बना कर अगले कैबिनेट में भी लाने का निर्देश उन्होंने दिया है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल देने के उद्देश्य से एक माह के अंदर 18 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है. नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सरकार ले चुकी है, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा सका था. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर सरकार यह मानती है कि पारा शिक्षक स्थानीय होते हैं. वे ही उस गांव में शिक्षा का काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इसलिए सरकार शीघ्र ही सीमित परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के पद पर नियुक्त करने की कोशिश करेगी. सरकार जल्द ही दूसरी टेट परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही भी करेगी. राज्य में अमेटी सहित अन्य कई विश्वविद्यालयों ने विवि खोलने के लिए आवेदन दिये हैं. सरकार इन आवेदनों पर विचार करके जल्द ही निबटारा करेगी.
इसमें यह देखा जायेगा कि कोई भी संस्था विवि के नाम पर राज्य के हितों की अनदेखी न कर सके. राज्य सरकार विधवा पेंशन आदि में उम्रसीमा में छूट देने पर विचार कर रही है. यह मामला अभी मुख्यमंत्री के विचाराधीन है. सरकार यह समझती है कि कम उम्र की विधवाओं को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है. इस वजह से सरकार उनको भी इसमें शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है. सड़क मरम्मत मद में फिलहाल 100 करोड़ रुपये हैं. बरसात से पहले सड़कों के गड्ढों को भरने का प्रावधान है, जिससे बरसात में ज्यादा नुकसान नहीं हो सके. लेकिन बरसात के पहले गड्ढा भरने की प्रक्रिया राज्य में करीब-करीब बंद है. सरकार राज्य में बरसात के पहले सड़कों की मरम्मत करायेगी.
