प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर मुहिम तेज

भगवानपुर : प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने के विरुद्ध प्रखंड कार्यालय परिसर में वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद् के बैनर तले आमरन अनशन पर परिषद् के अध्यक्ष सहित दर्जनों सदस्य बैठे.

परिषद् के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव एवं उपाध्यक्ष मंजू सिंह के नेतृत्व में आमरन अनशन पर बैठे सदस्यों ने भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग को लेकर नारे भी लगाये. अनशन पर बैठे श्री यादव ने कहा कि वैशाली जिले के कई प्रखंडों को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के हजारों एकड़ खेत में लगा फसल सुखे के कारण बर्बाद हो गया.

पिछले तीन चार महीने से प्रखंड क्षेत्र के लोग जल संकट से जुझ रहे हैं. फिर भी भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, जबकि अगल बगल के प्रखंड महुआ, गोरौल, लालगंज को सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने मनमाने तरीके से इसके लिए रीपोर्ट की गयी है. प्रखंड कृषि पदाधिकारी भगवानपुर से मन्तव्य भी नहीं ली गयी है.

इसके लिए पिछले 16 अगस्त को श्री यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में परिषद् के सदस्य सहित प्रखंड क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया था. लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं लिए जाने के बाद गुरुवार से यादव के नेतृत्व में परिषद् के दर्जनों सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं.

हाजीपुर. अखिल भारतीय किसान महासभा ने 70 प्रतिशत से कम धान की रोपनी वाले प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सुखाड़ राहत देने की मांग की है. संगठन के राज्याध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए 70 प्रतिशत से कम धान रोपनी को ही आधार बनाया है. इसके बावजूद जिले के कई प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.

प्रखंड कृषि कार्यालयों की ओर से सौंपे गये रिपोर्ट के अनुसार सदर प्रखंड में 55 प्रतिशत, बिदुपुर में 67 प्रतिशत, वैशाली में 57.01, देसरी में 45.13, भगवानपुर में 69.01 प्रतिशत धान की रोपनी होने के बावजूद इन प्रखंडों की किसी भी पंचायत को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है.

संगठन की ओर से डीएम के नाम सदर बीडीओ को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि प्रखंड की बहुआरा, दयालपुर, अंधरवारा, काशीपुर चकबीबी, दौलतपुर देवरिया, पानापुर लंगा, सेंदुआरी, चकुंदा उर्फ मिल्की आदि पंचायतों में कम वर्षा और भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण 20 प्रतिशत से भी कम धान की रोपनी और बुआई हो सकी है.

किसानों ने बीडीओ को सौंपा आवेदन

लालगंज. प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग को लेकर किसानों ने बीडीओ राधा रमन मुरारी को आवेदन दिया है. प्रगतिशील किसान जितेंद्र कुमार सिंह, अमरनाथ तिवारी, मृत्यंजय कुमार तिवारी, ऋषिकेश सिंह, संतोष सिंह, आकाश सिंह आदि ने अपने दिये आवेदन में कहा है कि लालगंज धान उत्पादन में अव्वल स्थान पर रहा है. यहां खेतों की सिंचाई नारायणी नदी के द्वारा की जाती है. नदी से पानी नहीं मिलने के चलते पटवन नहीं हो पाया, जिसके चलते धान की खेती सुख गयी.

कुछ किसान किसी तरह महंगे दामों पर पानी खरीद कर अपनी फसल को बचाने में लगे है. मालूम हो कि जिले के 10 प्रखंडों के 140 पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, लेकिन लालगंज को इससे अलग कर दिया गया. किसानों ने बीडीओ से मांग की है कि लालगंज प्रखंड को भी सूखाग्रस्त प्रखंड के लिष्ट में शामिल करने के लिए वरीय पदाधिकारीयों तक उनकी बात पहुंचाई जाये.

वहीं ऑल इंडिया किसान-खेत-मजदूर संगठन के प्रखंड कमेटी लालगंज के सचिव महेश पासवान एवं राज्य कमेटी सदस्य सह समाजसेवी डॉ राजेंद्र शर्मा ने संयुक्त रुप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लालगंज प्रखंड क्षेत्र में वर्षा की भारी कमी व प्राकृतिक विषमता के वजह से सुखाड़ का सामना कर रहा है.

इस स्थिति मे लालगंज प्रखंड क्षेत्र को सुखाग्रस्त घोषित करते हुए फसल सहायता अनुदान अविलंब किसानों को मुहैया कराने की मांग की. उन्होंने उक्त बातें लालगंज पकड़ी चौक पर संगठन के बैठक में कही. मौके पर विजय ठाकुर, रामएकवाल राम, मो रूसतम, सतीशचंद्र, महेश महतो, उमाशंकर पंडित, रामेश्वर दास समेत अन्य लोग उपस्थित थे.