निदेशक ने दिया जांच का आदेश
बिहार सरकार ने ऐसे प्रधानाध्यापकों पर नकेल कसने के लिए सख्त रवैया अपनाया है जो फरजी नामांकन के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना की राशि गायब कर रहे हैं.
सुपौल : फरजी नामांकन के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना की राशि गायब करने वाले प्रधानाध्यापकों की अब खैर नहीं. बिहार सरकार ने ऐसे प्रधानाध्यापकों पर नकेल कसने के लिए सख्त रवैया अपनाया है. ऐसे विद्यालयों की सघन रूप से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा विभाग के सचिव के निर्देश पर निदेशक मध्याह्न भोजन योजना हरिहर प्रसाद ने जारी आदेश में 1000 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों के जांच का आदेश दिया है.
इसके लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर जांचोपरांत दोषी पाये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है. सरकार के इस आदेश के बाद फरजी नामांकन के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना की राशि डकारने वाले प्रधानाध्यापकों में हड़कंप मच गया है. ज्ञात हो कि जिले में ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं. जहां नामांकित बच्चों की संख्या 1000 से अधिक है. यह बात अलग है कि इन विद्यालयों में प्रतिदिन औसतन 30 से 40 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति ही दर्ज की जाती है. यही वजह है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त निर्देश जारी किया है.
क्या है सरकार का आदेश : मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक हरिहर प्रसाद ने जारी आदेश में कहा है कि सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा दो दिसंबर 2016 को मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गयी.समीक्षोपरांत निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों में 1000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, वैसे विद्यालयों की जांच अभियान चला कर किया जाय.सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में आदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना एक दल गठित कर प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को इसका सघन जांच करायेंगे. जांचोपरांत दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन अगले दिन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे.
