सदर प्रखंड के एकमा गांव में मिनी जलापूर्ति योजना का काम प्रारंभ किया गया, लेकिन विभाग व संवेदक की उदासीनता के कारण यह काम आधा-अधूरा पड़ा हुआ है.
सुपौल : कोसी वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इसे लेकर सरकार द्वारा जलापूर्ति योजना का संचालन किया गया. सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है.
ज्ञात हो कि सदर प्रखंड के एकमा गांव में बीते तीन वर्ष पूर्व डीएनए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिनी जलापूर्ति योजना के तहत एकमा स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में लाखों की लागत से काम प्रारंभ किया गया, लेकिन विभाग व संवेदक की उदासीनता के कारण यह कार्य आधा-अधूरा पड़ा हुआ है. जिस कारण यहां के लोग इस योजना के लाभ से वंचित हैं. आलम यह है कि संभ्रांत परिवार के लोग बोतल बंद पानी खरीद कर पी रहे हैं. वहीं गरीब व निचले तबके के लोग दूषित पानी पीने पर विवश हैं.
25 लाख रुपये लागत की योजना बेकार : प्रखंड स्थित भोलानगर महादलित टोला में करीब 25 लाख की लागत से लगाया गया सौर ऊर्जा जलापूर्ति योजना लोगों के लिए आजतक निरर्थक बना हुआ है. बताते चलें कि लोगों की आवश्यकता को देखते हुए पीएचइडी विभाग द्वारा वर्ष 2011 में उक्त टोला में सौर ऊर्जा से चलने वाले मिनी जलापूर्ति केंद्र की स्थापना कराया गया था.
जिससे यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके. ग्रामीण सरोज कुमार झा आदि बताते हैं कि पीचइडी विभाग द्वारा इसकी मंजूरी मिलते ही संवेदक को कार्य कराने का निर्देश दिया गया. संवेदक द्वारा उक्त स्थल पर टंकी के साथ-साथ सौर ऊर्जा प्लांट व अन्य यंत्रों को लगाया गया. टोला के लोगों को पानी सप्लाई को लेकर पाइप भी बिछाया गया लेकिन यह योजना अपने मूर्त रूप में नहीं आ सका है. लोग बताते हैं कि निजी कंपनियों के माध्यम से कराये गये इस मिनी जलापूर्ति केंद्र निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गयी. विभागीय मापदंडों को ताक पर रखकर जलापूर्ति केंद्र का कार्य करवाया गया था.
