16 सूत्री मांगों को लेकर एक्टू कार्यकर्ताओं का धरना, 459 ने दिया गिरफ्तारी फोटो – 4कैप्सन- प्रदर्शन करते कार्यकर्ताप्रतिनिधि4सुपौल ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को एक्टू, सीटू, इंटक, सीपीआई, सीपीएम तथा माकपा माले कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वावधान में जिला इकाईयों द्वारा आम हड़ताल व महासभा का आयोजन किया गया. एक्टू के जिलाध्यक्ष कामरेड जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए सैंकड़ों मजदूर, किसान, छात्र व नौजवान शामिल हुए. शुक्रवार को स्थानीय गांधी मैदान से सरकार विरोधी नारेबाजी के साथ – साथ बाजारों की दुकान बंद कराते हुए कार्यकर्ताओं की टोली लोहियानगर पहुंचे. जहां रेलवे ढाला को तकरीबन दो घंटे तक जाम कर महा सभा का आयोजन किया. सभा को संबोधित करते हुए अरविंद कुमार शर्मा,कॉ भोला यादव, शंभू यादव, संजय, चंद्र नारायण सिंह व कॉ सुरेश्वर सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आम जनता के ज्वलंत मुद्दों से मुंह मोड़ कर कॉरपोरेट भक्ति में लीन है. एक तरफ जहां गरीबों के लिए संचालित योजनाओं के लाभ में कटौती कर रही है. वहीं पूंजीपतियों के टैक्स में छूट देकर करोड़ों अरबों का लाभ पहुंचा रही है. वक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक कंपनी सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है. वक्ताओं ने तल्ख लहजे में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आम जनता के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें खाद्य सुरक्षा का प्राप्त करने का अधिकार मिला था.लेकिन सरकार द्वारा उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार द्वारा इस तरीके की नीति अपनाये जाने के कारण सदस्यों को जन आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ा. सभा को एक्टू के रमेश सिंह, गुनेश्वर मंडल, सरोज कांत झा, सुमन कुमार, ब्रजेश कुमार, मुकेश कुमार, मो नज्जो, राम प्रसाद यादव, मो कासीम, हकरु सादा, मो रहमतुल्ला, बरुण मंडल, सीटू के बालेश्वर मुखिया, राजेश्वर मंडल, शत्रुघ्न यादव, लखन यादव, भागवत शर्मा, आशीष कुमार, सुरेंद्र चौधरी, मो छोटू, टुनटुन मंडल, अरविंद रंजन, विकास कुमार मेहता सहित आंगनबाड़ी संघ के जिलाध्यक्ष सोनी देवी सहित अन्य शामिल थे. माले नेता कॉमरेड अरविंद शर्मा ने बताया कि रेलवे ढाला जाम के दौरान पुलिस द्वारा 459 सदस्यों की गिरफ्तारी की गयी. जिसे बाद में रिहा कर दिया गया. एक्टू का 16 सूत्री मांगें1. मंहगाई पर रोक लगाने2. सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति3. रक्षा, रेल, बैंक, बीमा और पेंशन में सीमा रहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक4. लघु फैक्ट्री बिल की वापसी5. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण- पब्लिक व प्राइवेट पार्टनरशीप पर रोक6. संसद में लंबित भूमि अधिग्रहण बिल की वापसी व कृषि उपज के लाभकारी मूल्य तथा मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून7. सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में सभी आवश्यक वस्तुओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने 8. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कानून तथा उसका करायी के साथ पालन9. बारहमासी कामों में ठेका करण पर रोक, ठेका कर्मी का नियमितिकरण तथा नियमित कामगारों के बराबर वेतन भत्ता10. न्यूनतम मासिक मजदूरी 18 हजार रुपया और महंगाई सूचकांक से जोड़ने, न्यूनतम पेंशन तीन हजार का बोनस11. 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य रूप से पंजीयन12. अंतरराष्ट्रीय स्वयं संगठन के कन्वेंशन संख्या 87 तथा 98 की पुष्टि और तत्संबंधी कानून शामिल करने13. स्टार्टअप के नाम पर श्रम कानूनों में उद्यमियों को छूट का विरोध14. राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक व्याख्या का विरोध15. बिहार भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित मजदूरों के लंबित राशि का भुगतान करने तथा16 सभी गरीब भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन सहित अन्य लाभ उपलब्ध कराने शामिल हैं.
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16 सूत्री मांगों को लेकर एक्टू कार्यकर्ताओं का धरना, 459 ने दिया गिरफ्तारी
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