सुपौल : सुपौल रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के दौरान डीआरएम सुधांशु शर्मा ने कहा कि अभी सहरसा-थरबिटिया के बीच मेगा ब्लॉक की कोई योजना नहीं है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख कर ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि कोसी रेल महासेतु एवं आमान परिवर्तन का कार्य जारी है.
तकनीकी समस्या का निदान निकाला जा रहा है. सभी लोग इसमें लगे हुए हैं. इस रेलखंड पर कब तक ट्रेन का परिचालन आरंभ होगा. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमलोग कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र काम समाप्त कर इस रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन आरंभ किया जाय. इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है. जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता है.
सुपौल आगमन के अपने उद्देश्य पर उन्होंने कहा कि आमान परिवर्तन का कार्य कितनी जल्दी आरंभ कर सकते हैं और इसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, इसी के अवलोकन के लिए सुपौल पहुंचे थे. श्री शर्मा ने बताया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को खाली कराया जायेगा. यह मामला कानूनी प्रक्रिया के अधीन है, इस लिए इसमें विलंब भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन को अपनी जमीन बता कर नगर परिषद द्वारा वर्षों से अवैध रूप से दुकानों की बंदोबस्त की जा रही है. यह तथ्य सामने आया है, मामले की जांच करायी जायेगी.
इस अवसर पर डीआरएम के साथ वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक बीके दास, सीनियर डीसीएम संजय कुमार, आरपीएफ के कमांडेंट विजय प्रकाश पंडित, डीएसटीई भगवान झा, स्टेशन अधीक्षक रमेश कुमार सिंह, आरपीएफ के अरविंद पासवान, चंदन कुमार आदि उपस्थित थे.
लोकल ट्रेन से पहुंचे डीआरएम
लोकल ट्रेन की स्पेशल बोगी से सुपौल पहुंचे डीआरएम ने सर्व प्रथम प्लेटफॉर्म स्थित टी स्टॉल का मुआयना किया. इस दौरान संबंधित दुकानदार से अनुज्ञप्ति की मांग की. अनुज्ञप्ति देखने के बाद उन्होंने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दुकानदार को दिया. इसके बाद उन्होंने पार्सल रूम, विश्रामालय, बुकिंग काउंटर, स्टेशन अधीक्षक कार्यालय आदि का जायजा लिया. मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद डीआरएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया.
दुकानदारों को दिया स्थल खाली करने का निर्देश
डीआरएम श्री शर्मा ने स्टेशन परिसर का जायजा लेने के बाद सीधे उत्तर एवं दक्षिण हटखोला रोड स्थित रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गये दुकान की ओर रुख किया. इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से पूछा कि किस आधार पर वे लोग यहां बसे हुए हैं. दुकानदारों द्वारा बताया गया कि नगर परिषद सुपौल द्वारा उन्हें उक्त जमीन बंदोबस्त किया गया है.जब डीआरएम द्वारा नगर परिषद द्वारा उपलब्ध रसीद की मांग की गयी तो एक भी दुकानदार रसीद प्रस्तुत नहीं कर पाये. बाद में डीआरएम द्वारा दुकानदारों को कहा गया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस किया गया है, उसका अनुपालन एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें.
