सीवान : सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में मो शहाबुद्दीन की जमानत के विरुद्ध सुनवाई को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे. शहर में 22 मजिस्ट्रेट के अलावा 22 पुलिस पदाधिकारी के साथ पांच से दस पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. हालांकि अचानक दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि टलने की खबर आते ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली. अब यह सुरक्षा इंतजाम आगामी 28 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त रहेगी.
पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को हाइकोर्ट से मिली जमानत के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर जमानत को चुनौती दी गयी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी. उधर, सुनवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों को यह आशंका थी कि पूर्व सांसद की जमानत रद्द होने की स्थिति में उनके समर्थक विधि व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, जिसे देखते हुए डीएम महेंद्र कुमार व एसपी सौरभ कुमार साह के संयुक्त आदेश से शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. इसी के तहत शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर मजिस्ट्रेट तैनात किये गये थे.
कहां कौन रहे तैनात : मजिस्ट्रेटों में तरवारा मोड़ पर जिला योजना पदाधिकारी कन्हैया राम, बुबुनिया मोड़ पर कार्यपालक दंडाधिकारी नवल किशोर प्रसाद, जेपी चौक पर जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार सिन्हा, गोपालगंज मोड़ पर अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी मुरारी कुमार सिंह, कारा मुख्य द्वार पर बीडीओ, सीवान बसंत कुमार, बड़ी मसजिद पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार पासवान, शांति वट वृक्ष पर सहायक योजना पदाधिकारी प्रमोद कुमार साह,
अस्पताल मोड़ पर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय, शहीद सराय मार्केट में अवर योजना पदाधिकारी रामप्रवेश सिंह, डीएवी मोड़ पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी उपेंद्र कुमार, सिसवन ढाला पर प्रभारी परियोजा प्रबंधक आत्मा कालिकांत चौधरी, रेलवे जंकशन पर सहायक निदेशक उद्यान रमेश कुमार साह, मखदुम सराय मोड़ पर बीएओ, सीवान अनिल सिंह, रेलवे कचहरी स्टेशन पर डीपीओ माध्यमिक शिक्षा अखिलेश्वर प्रसाद,
मौलेश्वरी चौक सीवान में डीपीओ सर्व शिक्षा देवरंजन कुमार, कागजी मुहल्ला में डीपीओ स्थापना राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, आनंद नगर में कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा राहुल चंद्र चौधरी, नया किला अड्डा नंबर एक में सहायक निदेशक बाल संरक्षण दिवेश कुमार शर्मा, रेलवे ओवरब्रिज पर श्रम अधीक्षक गणेश कुमार झा, प्रतापपुर में बीडीओ हुसैनगंज राकेश कुमार चौबे तैनात रहे.
इसके अलावा गश्ती दल दंडाधिकारी एक के रूप में कनीय अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सीवान मनोज कुमार व गश्ती दल दंडाधिकारी दो के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडेय तैनात रहे. इन सभी स्थानों पर मजिस्टेट्र के साथ एक-एक पुलिस पदाधिकारी व पांच से लेकर दस की संख्या में लाठी बल के अलावा सशस्त्र बल तैनात रहे.
कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा बल.
22 मजिस्ट्रेट, 22 पुलिस अधिकारियों व सशस्त्र बलों ने संभाल रखी थी सुरक्षा की कमान
मो शहाबुद्दीन की जमानत के विरुद्ध सुनवाई की तिथि टलने पर अधिकारियों को राहत
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर शहाबुद्दीन समर्थकों द्वारा विधि व्यवस्था बिगाड़ने की थी आशंका
सुनवाई टलने पर पुलिस अफसरों ने ली राहत
शहर में चौकसी के तहत तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों ने दोपहर बाद राहत की सांस ली. खबर मिली कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 सितंबर को होगी. ऐसे में अब लोगों की निगाहें सुनवाई की अगली तिथि पर रहेगी. इस दिन भी यही मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तथा सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहेंगे. इस संबंध में पूछे जाने पर एसपी सौरभ कुमार साह ने कहा कि यह सुरक्षा सुनवाई की अगली तिथि पर भी रहेगी.
