सदन में रेलवे के मामले को उठाया

सदन में रेलवे के मामले को उठाया सीवान. बुधवार को सांसद ओमप्रकाश यादव ने सांसद में शून्य काल के दौरान प्रश्न उठाया कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने आदेशानुसार रेल आरक्षण रद्दीकरण में भारी फेर बदल किया है. इससे रेलयात्रियों को भारी दिक्कत के साथ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इससे लग रहा है कि अब रेल प्रशासन ने टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया को जटिल करने के साथ ही आय का जरिया बना दिया है. रेलवे ने रेलवे यात्री नियम को संशोधित कर टिकट रद्द करने के शुल्क को दोगुना कर दिया है. साथ ही कैंसिलेशन के अलावा रेलवे प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क में भी बदलाव किया है. रेल मंत्रालय के अनुसार टिकट एजेंटों को हतोत्साहित करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को संशोधित किया है. लेकिन शायद रेल मंत्रालय ने पैसेंजर को होने वाली आर्थिक नुकसान को ध्यान ही दिया. उन्हाेंने पूर्व के नियम को लागू करने की मांग की.