नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की पहल
नीति आयोग के निर्देश पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जायेगा एक पंचायत का चयन
10 दिसंबर को होनेवाली बैठक में किया जायेगा पंचायत का चयन
डुमरा : डिजिटल क्रांति के इस दौर में नोटबंदी से उत्पन्न परेशानी पर नकेल के लिए अब पंचायतों को भी डिजिटल बनाया जायेगा. वहीं इलेक्ट्राॅनिक व्यवस्था के तहत लेन-देन को बढ़ावा दिया जायेगा. नीति आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले एक पंचायत का चयन करेंगी, जहां डिजिटल भुगतान को अमलीजामा पहनाया जायेगा.
प्रयोग अगर सफल रहा तो पूरे जिले के पंचायतों को डिजिटल पंचायत बनाया जायेगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंचायत का चयन आगामी 10 दिसंबर को होने वाली बैठक में किया जायेगा. डीएम राजीव रौशन ने बताया कि नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक भुगतान के लिए उपलब्ध पांच विकल्पों को अपनाने वाले पंचायत का चयन इस प्रोजेक्ट के लिए करने का निर्देश दिया था. इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है.
िजलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान दौर में इलेक्ट्रानिक भुगतान की प्रक्रिया आसान हो गई है. गांव के लोग भी ई- पेमेंट कर रहे है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट की राह में कोई बड़ी बाधा नहीं है. बताया कि यूपीआइ यानि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी यानि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, आधार कार्ड, ई-वालेट व रूपे डेबिट प्रीपेड कार्ड में से किसी के भी जरिए नकद रहित लेन- देने को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पंचायत की परिकल्पना तैयार की गयी है.
