किसान नेताओं ने कहा, मिल मालिकों को दोहरी लाभ,पर किसानों को नहीं मिल रहा बकाये राशि का भुगतान
रीगा : राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों का प्रति क्विंटल 16.75 रुपये की अनुदान की घोषणा का संयुक्त किसान संघर्ष मोरचा ने विरोध किया है. साथ हीं ईंख क्रय कर को माफ करने के निर्णय को किसान विरोधी बताया है. मोरचा नेता डा आनंद किशोर ने बपने बायान में कहा है कि 2014-15 में फैलिन एवं हुदहुद तूफान से गन्ना किसानों की खेती बर्बाद हुआ था, पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं की गयी. मोरचा अपनी ओर से प्रति क्विंटल 100 रुपये की मांग की थी, पर सरकार की ओर से मात्र पांच रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की गयी और उसका भुगतान भी अब तक नहीं हो सका.
पिछले तीन माह के अंदर चीनी के मूल्य में थोड़ी कमी हुई तो सरकार 16.75 रुपये की दर से मिल मालिकों को छह करोड़ 30 लाख की अनुदान गन्ना विभाग की अनुशंसा पर दे दिया. दूसरी ओर ईंख क्रय की राशि करीब 65 लाख की राशि सरकार माफ कर दिया. मोरचा नेता ने कहा है कि अब चीनी के मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई है. तीन हजार रुपये क्विंटल का चीनी चार हजार रुपये क्विंटल बिक रहा है. इस तरह एक तरफ सरकार द्वारा मिल मालिकों को दोहरी लाभ पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ गन्ना किसानों का 80 करोड़ रुपया मिल मालिक के यहां बकाया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है.
इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार की नीति किसान विरोधी नहीं तो क्या है जो सब कुछ जातने हुए चुप्पी साधे बैठी है. इस तरह सरकार द्वारा लाभ मिलने के बाद भी किसानों का करोड़ों रुपया भुगतान नहीं होने से मिल मालिक के प्रति किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है. इस बात का समर्थन देने वालों में प्रखंड अध्यक्ष राम कैलास सिंह, चंदेश्वर चौधरी, रामेश्वर साह, रमेश प्रसाद सिंह व पारसनाथ सिंह समेत कई किसान नेता व किसान शामिल हैं.
