सीतामढ़ी : बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ के जिला इकाई की बैठक हुई. मौके पर सभी विभाग के दर्जनों कार्यपालक सहायकों ने आठ-10 माह से मानदेय का भुगतान हीं होने पर गहरी नाराजगी प्रकट किये.
वक्ताओं ने कहा कि भुगतान के अभाव में उन लोगों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. साथ ही कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. बताया कि समाहरणालय में पदस्थापित कार्यपालक सहायकों का मानदेय फरवरी 2015 से तो आरटीपीएस में नियोजित कार्यपालक सहायकों का जुलाई 2015 से हीं मानदेय लंबित है. वहीं राज्य खाद्य निगम में नियोजित सहायकों का दो साल से मानदेय बकाया है. ऐसी परिस्थिति में कोई भी कर्मी कैसे सही तरीके से काम कर सकते हैं.
इन सहायकों द्वारा राज्य सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा का अधिकार का सफल संचालन किया जाता है, पर सरकार का इन कर्मियों पर कोई ध्यान नहीं है. जिलाध्यक्ष ने बताया कि अक्तूबर 15 में समस्याओं से डीएम को अवगत कराया गया, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया.
परिणाम यह हुआ कि माह दिसंबर में उपलब्ध राशि को विभाग द्वारा प्रत्यार्पित करा लिया गया और अब आवंटन नहीं होने के चलते भुगतान नहीं किया जा रहा है. आवंटन शीघ्र उपलब्ध हो इस दिशा में राज्य संघ की ओर से प्रयास किया जा रहा है, पर अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है. बताया गया कि इसी प्रकार आइटी सहायकों को भी जुलाई 15 से हीं मानदेय नहीं मिल रहा है.
भुखमरी की समस्या
वक्ताओं ने कहा मानदेय भुगतान के अभाव में अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. बच्चों की पढ़ाई ठप होने के कगार पर है. परिवार के लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, पर वरीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं हे. थक हार कर वे लोग अब आंदोलन करने का निर्णय लिये हैं. अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. मौके पर आरटीपीएस, इंदिरा आवास योजना, आपूर्ति, आइसीडीएस, विद्युत, राज्य खाद्य निगम व समाहरणालय के सभी प्रशाखाओं में नियोजित कार्यपालक सहायक के अलावा राजकिशोर पंडित, विभूति कुमार व संतोष कुमार शर्मा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.
