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मलीन बस्ती में लूट की जांच को टीम गठित

मलीन बस्ती में लूट की जांच को टीम गठित(प्रभात इंपैक्ट)लाभार्थियों से अवैध वसूली की होगी जांचशिविर में लाभार्थियों ने किया था बिचौलियों के नामों का खुलासा बेलसंड. नगर पंचायत के गरीबों को मलीन बस्ती योजना के तहत इंदिरा आवास, शौचालय व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलना है. लाभ मिलने के पूर्व ही लाभार्थियों से अवैध […]

मलीन बस्ती में लूट की जांच को टीम गठित(प्रभात इंपैक्ट)लाभार्थियों से अवैध वसूली की होगी जांचशिविर में लाभार्थियों ने किया था बिचौलियों के नामों का खुलासा बेलसंड. नगर पंचायत के गरीबों को मलीन बस्ती योजना के तहत इंदिरा आवास, शौचालय व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलना है. लाभ मिलने के पूर्व ही लाभार्थियों से अवैध वसूली शुरू कर दी गयी है. विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि शीघ्र मामले में संलिप्त बिचौलियों को खुलासा हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में शिविर लगायी गयी थी. शिविर में ही लाभार्थियों ने उनलोगों को बेनकाब कर दिया जो अवैध वसूली किये हैं. इसमें एक वार्ड पार्षद का भी नाम सामने आया. मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने जांच टीम गठित कर अवैध वसूली की जांच कराने की व दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही थी. यह प्रकरण रविवार को प्रभात खबर ने ‘मलीन बस्ती योजना में बिचौलियों पर कार्रवाई तय’ शीर्षक से खबर छपने के बाद एसडीओ सुधीर कुमार गंभीर हो गये हैं. एसडीओ ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम बनायी गयी हैं. टीम में बेलसंड व परसौनी बीडीओ भी शामिल हैं. 28 दिसंबर को यह टीम नगर पंचायत के हर वार्ड में अवैध वसूली की जांच करेगी. रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत आगे की कार्रवाई की जायेगी. दब गया पूर्व वाला मामला!बताया जाता है कि नगर पंचायत क्षेत्र के कुछ लोगों ने इंदिरा आवास के मामले में अवैध वसूली की शिकायत नगर विकास विभाग से की थी. वहां से डीएम को पत्र आया था और आरोपों की जांच करा कार्रवाई करने व कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया था. तत्कालीन डीएम डाॅ. प्रतिमा द्वारा तत्कालीन डीडीसी की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन किया गया था, लेकिन यह टीम कतिपय कारणों से जांच नहीं कर सकी थी. इसे तत्कालीन डीएम ने गंभीरता से लिया था और डीडीसी के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट कर दिया था. नये डीडीसी के रूप में योगदान करते ही ए रहमान ने बेलसंड पहुंच आरोपों की जांच की थी और डीएम को रिपोर्ट सौंप दी थी. रिपोर्ट में आरोपों को सच करार दिया गया था और कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. कार्रवाई अब तक नदारद है. काफी समय बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने से लोगों को आशंका है कि किसी न किसी के स्तर पर मामले को दबा दिया गया है.

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