जलापूर्ति पर लाखों खर्च, पानी एक बूंद भी नहीं

जलापूर्ति पर लाखों खर्च, पानी एक बूंद भी नहीं फोटो नंबर- 7 खड़का गांव में लगा जलापूर्ति का सोलर प्लेट, 8 बोखड़ा पीएचसी के समीप पानी टंकी का मशीन घर, 9 खड़का में लगा नल विभाग ने जलापूर्ति योजना को मजाक बनाया सीतामढ़ी/बोखड़ा. जिले के कई प्रखंडों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए जलापूर्ति योजना शुरू की गयी. जगह-जगह पानी टंकी का निर्माण किया गया. जहां बिजली सुविधा नहीं मिली, वहां सोलर प्लेट लगा कर जलापूर्ति की योजना बनायी गयी. सोलर प्लेट लगा भी, पर पानी की आपूर्ति शुरू नहीं की गयी. प्रभात खबर ने मंगलवार को बोखड़ा प्रखंड के खड़का व बोखड़ा पीएचसी के समीप बने जलापूर्ति योजना का जायजा लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त दोनों योजना पर लाखों रुपये खर्च हुए, लेकिन एक बूंद भी पानी का आपूर्ति नहीं किया जा सका. योजना नहीं हुई पूरीखड़का गांव में वर्ष 1986 में जलापूर्ति योजना के तहत काम कराया गया. मशीन भी लगी. बावजूद संवेदक द्वारा काम पूरा नहीं कराया गया. पानी की आपूर्ति को ले लोगों ने विभागीय अभियंता से शिकायत की. तब विभाग ने पुराने पाइप लाइन को ध्वस्त कर नया पाइप लाइन व टंकी का निर्माण कराया. जगह-जगह नल लगाये गये. ग्रामीण बलिराम झा, कमलेश कुमार झा, विनय कुमार झा व कृष्ण कुमार समेत अन्य ने बताया कि पुरानी योजना को भी दुरुस्त कर पानी की आपूर्ति की जा सकती थी. परंतु विभाग द्वारा सरकारी राशि की लूट की मंशा से नये सिरे से काम कराया गया. फिर भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ. सब कुछ हुआ, नहीं मिला पानी पांच वर्ष पूर्व बोखड़ा पीएचसी के समीप पानी टंकी बनाया गया. पाइप लाइन बिछाया गया. सड़क किनारे जगह-जगह नल लगाये गये. कर्मी की बहाली की गयी. बिजली की भी सुविधा मिल गयी, पर सरकार व विभाग की लापरवाही के चलते बोखड़ा गांव के किसी व्यक्ति को किसी भी नलकूप से एक बूंद पानी नहीं मिला. गांव के जयकांत यादव व रामचंद्र राय कहते हैं कि ढ़ंग से पाइप लाइन भी नहीं बिछाया गया है. विभाग कागज पर हीं पानी की आपूर्ति कर रही है. कर्मी ने किया खुलासा विभागीय अभियंता से प्रयास के बावजूद संपर्क नहीं हो सका. जलापूर्ति योजना को चलाने के लिए नियुक्त कर्मी भोला ठाकुर ने बताया कि पूर्व में बिजली सुविधा उपलब्ध थी. विद्युत विभाग ने यह कह कर लाइन काट दिया कि रूट चार्ट के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं की गयी है. बताया कि विद्युत विभाग को अग्रिम भी दिया गया था.