सीतामढ़ी : सूबे के ग्राम पंचायतों में कामकाज व्यवस्थित नहीं है. बदहाल व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह गंभीर हुए है.
उन्होंने माना है कि पंचायतों के कामकाज को सुचारु रूपसे चलाने के लिए पूर्व में सरकार के स्तर से दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है. मुख्य सचिव ने डीएम, डीडीसी व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेज सरकार के पूर्व के निर्देशों से अवगत कराया है और इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा है.
क्या है सरकार का निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा है कि पंचायत सचिव के पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में काम करेंगे. उनके वेतन का भुगतान बीडीओ व मुखिया द्वारा दी गयी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा.
पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय में नियमित रूप से मौजूद रहेंगे और मुखिया के निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे. पंचायत सचिव की आकस्मिक अवकाश की स्वीकृत मुखिया देंगे. वही अन्य छुट्टी संबंधी मुखिया ही अनुशंसा करेंगे.
पंजी संधारण में खामियां
पंजी व अभिलेखों के रख-रखाओं व उनके संधारण की प्रक्रिया में कई खामियां पायी जा रही है. हाइकोर्ट द्वारा भी कुछ मामलों में यह निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रभावी बनाया जाये.
पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि पंजियों के रख-रखाव व उनका प्रभार नहीं दिये जाने से कई तरह की कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है. पंचायतों में पंजियों का संधारण ठीक से नहीं हो पा रहा है.
तब तक वेतन प्रमाण-पत्र नहीं
मुख्य सचिव ने कहा है कि तबादले के बाद कई पंचायत सचिव प्रभार सौंपने में काफी विलंब कर देते है. अब जब तक संबंधित सचिव पूर्ण प्रभार नहीं देंगे तब तक उनका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा.
वहीं नये पंचायत सचिवों का वेतन भुगतान तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक वे पूर्व पंचायत के सभी अभिलेखों व कागजातों के प्रभार देने का प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करते है. इधर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ईद मोहम्मद ने मुख्य सचिव के ताजा निर्देशों से सभी बीडीओ को अवगत कराया दिया है.
