Sarkari Naukri in Bihar: बिहार में बहुत जल्द होगी 6510 राजस्व कर्मचारियों की बहाली, नीतीश सरकार के मंत्री का ऐलान

Updated at : 04 Mar 2021 7:26 PM (IST)
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Sarkari Naukri in Bihar: बिहार में बहुत जल्द होगी 6510 राजस्व कर्मचारियों की बहाली, नीतीश सरकार के मंत्री का ऐलान

Sarkari Naukri in Bihar: सरकारी नौकरी (Bihar Me Sarkari Naukri) की तैयारी में जुटे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बहुत जल्द राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Department of Revenue and Land Reforms) में 6510 कर्मचारियों की बहाली होगी. इसमें 1760 अमीनों के बहाली की प्रक्रिया जून महीने तक पूरी हो जायेगी.

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Sarkari Naukri in Bihar: सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बहुत जल्द राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 6510 कर्मचारियों की बहाली होगी. इसमें 1760 अमीनों के बहाली की प्रक्रिया जून महीने तक पूरी हो जायेगी. इसके अलावा अगले छह माह में 4350 कर्मचारी और 400 राजस्व अधिकारी (आरओ) के बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने एक सवाल के जवाब में उक्त बातें कहीं. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके विभाग में कर्मियों की काफी कमी है, जिसे दूर करने की कवायद शुरू हो गयी है. विभागीय मंत्री गुरुवार को विधानसभा में एक हजार 261 करोड़ 73 लाख रुपये के बजट को पेश किया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया.

Tejashwi Yadav news: तेजस्वी यादव ने किया वॉक आउट

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सभी विपक्षी सदस्यों के साथ सदन से वॉक-ऑउट किया. मंत्री ने विपक्षी सदस्यों पर भी जमकर हमला करते हुए कहा कि अगर सभी एमएलए ही अपने परिवार की अलग-अलग जमाबंदी करवा लें, तो जमीन से जुड़े विवाद बड़ी संख्या में समाप्त हो जायेंगे. परंतु विपक्षी सदस्य ही इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं.

कांग्रेस पर कहा कि वे अंग्रेजों के स्टाइल पर चल रही है. जमीन से जुड़े विवाद को उलझा कर रखना चाहती है. गरीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, उन्हें कोई लाभ नहीं दिया. 2005 से पहले कोई किसी की जमीन लिखवा लेता था. इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और नारेबाजी करते हुए बाहर चले गये.

Bihar News: इस काम में बिहार देश में नंबर एक

मंत्री ने कहा कि राज्य में जब से एनडीए की सरकार आयी है, जमीन विवाद हल करने से जुड़े कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किये गये हैं. मंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में जमीनों के ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है. इस काम में बिहार देश में नंबर एक पर है. इसके बाद दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का स्थान आता है. इससे रजिस्टर-2 से पन्ना फाड़कर जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने जैसी घटना नहीं होगी.

इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में ऑनलाइन भू-लगान जमा करने की सुविधा शुरू हो गयी है. इसके तहत अब तक 61 लाख 40 हजार रैयतों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया है. 38 जिलों में नक्शा मशीन लगा दिया गया है, जिससे लोग अपने नक्शा का प्रिंट ले सकते हैं. मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तर पर गड़बड़ी करने वाले अब तक 23 विभागीय कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है.

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Posted By: Utpal Kant

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