पटना. कोविड महामारी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रतिबंधात्मक कदम उठाये गये हैं. इन कदमों से छठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की चल रही प्रक्रिया पूरी तरह अप्रभावित रहेगी. इस तरह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया के तहत 70 हजार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने में कोई तकनीकी बाधा नहीं है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है. शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसेलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चक्र में प्रस्तावित 12 हजार पदों के लिए होनी वाली काउंसेलिंग अछूती रहेगी.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए निर्धारित शेड्यूल के दौरान काउंसेलिंग करायी जायेगी. सभी नियोजन इकाइयों को इस दिशा में पहले ही सचेत किया जा चुका है. काउंसेलिंग और नियोजन पत्र बांटने की कवायद गृह मंत्रालय की तरफ से उठाये गये प्रतिबंधात्मक कदमों से काउंसेलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया को बाहर रखा गया है. लगभग 11 सौ नियोजन इकाइयों में काउंसेलिंग करायी जानी है. छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसेलिंग 17 जनवरी से 28 जनवरी तक होनी है. चयनित प्राथमिक शिक्षकों को नियोजन पत्र एक साथ कैंप लगा कर 25 फरवरी को बांटे जाने हैं.
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन की नियोजन प्रक्रिया 10 जनवरी से 18 फरवरी तक पूरी होनी है़ 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं. हालांकि, विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि अगर वर्तमान उपायों से कोविड पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो समय आने पर जरूरी कदम उठाये जायेंगे. फिलहाल नियोजन प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक कदमों से बाधित नहीं है. इधर, नयी नियोजन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. उन्हीं नियोजन इकाइयों को नियोजन प्रक्रिया पूरी करानी है. इसलिए सभी की निगाहें नये मुखियाओं,समितियों के सदस्यों और प्रमुखों पर टिकी हैं.
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