छपरा (सदर) : मद्य निषेध अभियान के तहत द्वितीय चरण के सफल आयोजन व प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सरकार के निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सहयोग एवं समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. 21 जनवरी से 22 मार्च 2017 बिहार दिवस के दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नुक्कड़ नाटक, अभियान गीत आदि कार्यक्रमों के तहत मद्य निषेध के फायदे व शराब सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जायेगा. वहीं इस कार्यक्रम का अनुश्रवण जिला कोर ग्रुप प्रतिदिन, जिला शिक्षा पदाधिकारी साप्ताहिक, जिला पदाधिकारी पाक्षिक तथा शिक्षा विभाग के सचिव मासिक करेंगे.
जिला से लेकर पंचायत स्तर तक चार अलग-अलग कमेटिया होंगी गठित : मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार इस अभियान के बेहतर आयोजन तथा पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तर तक डीएम की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी बनेगी.
जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को संयोजक तथा मुख्य कार्यक्रम समन्वयक (साक्षर भारत) को सह संयोजक के अलावें एसपी, डीइओ, सभी एसडीओ, जिला उत्पाद अधिक्षक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सदस्य बनाया जायेगा. इसी प्रकार प्रखंड स्तरीय संचालन समिति में बीडीओ अध्यक्ष, साक्षर भारत के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक को संयोजक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सचिव समेत 15 सदस्य होंगे. पंचायत स्तरीय संचालन समिति में मुखिया को अध्यक्ष, पंचायत के मध्य विद्यालय लोक शिक्षा के वरीय प्रेरक को संयोजक समेत 11 सदस्य रखें जायेंगे. जबकि जिला स्तरीय कोरग्रुप के अध्यक्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक साक्षर भारत को संयोजक तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका समेत पांच सदस्य होंगे.
शिक्षा विभाग के साक्षरता तथा ग्रामीण विकास के जीविका की होगी महत्वपूर्ण भूमिका : बिहार के मुख्य सचिव के भेजे पत्र के अनुसार जिले के 323 पंचायतों में से उन पंचायतों का चयन किया जायेगा, जहां शराबखोरी अभी भी गंभीर समस्या है.
काला जत्था के माध्यम से ऐसे समस्या ग्रस्त पंचायतों की सूची जीविका द्वारा तैयार कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को उपलब्ध कराया जायेगा. जिसे जिला संचालन समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात संबंधित पंचायतों में यह अभियान चलेगा. विभागीय निर्देश निर्देश के अनुसार चिह्नित पंचायतों की संख्या कुल पंचायतों के अधिकतम 25 फीसदी तक ही होगी. जिसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता तथा जीविका के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंचायतवार रूट प्लान एवं तिथि निर्धारित कर संबंधित प्रंखड के प्रखंड संचालन समिति तथा पंचायत संचालन समिति को उपलब्ध करायेंगे.
