बिहार : शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर सारण के इस गांव को मिला सामूहिक जुर्माने का नोटिस

कार्रवाई. पकहा नट टोली में कई बार बरामद हुई है शराब

छपरा (सदर) : अवैध शराब धंधे में लिप्त मढौड़ा थाना क्षेत्र के पकहा नट टोली के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की तैयारी है. उत्पाद अधीक्षक रेणु सिन्हा के प्रस्ताव पर डीएम दीपक आनंद ने मढौरा प्रखंड के पकहा नट टोली के सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को निर्देशित किया है कि अविलंब अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार को अपने प्रयास से बंद करायें, अन्यथा सामूहिक जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी. पत्र में डीएम ने लिखा है कि बार-बार उत्पाद विभाग तथा पुलिस की छापेमारी में शराब जब्त किया जा रहा है. इससे यह साबित होता है कि स्थानीय लोगों के समर्थन से यह कारोबार फल-फूल रहा है. इसी प्रकार रिविलगंज प्रखंड के डिलिया रहिमपुर गांव में शराब बनाने, बिक्री एवं सेवन को गंभीरता से लेते हुए उस गांव के भी सभी ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों पर जुर्माना लगाने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी है.

अप्रैल से अबतक 706 स्थानों पर छापामारी, 94 प्राथमिकियां दर्ज :

बिहार सरकार द्वारा पूर्णत: शराबबंदी की घोषणा के बावजूद शराब के निर्माताओं, धंधेबाजों एवं पियक्कड़ों की गतिविधियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चार माह 10 दिन में हुई 706 छापेमारी में जिले में 94 प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं. 87 धंधेबाजों एवं पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया गया है तथा 4 हजार लीटर लीटर देसी-विदेशी शराब के अलावे गांजा भी उत्पाद विभाग ने जब्त किये हैं.

उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मियों के 70 फीसदी पद रिक्त : उत्पाद अधीक्षक रेणु सिन्हा की मानें तो सारण जिले में उत्पाद निरीक्षक के दोनों पद रिक्त हैं. उत्पाद अवर निरीक्षक के नौ में छह पद, सहायक उत्पाद निरीक्षक के छह में चार पद, उत्पाद पुलिस के 30 में 24 पद, उत्पाद लिपिक के छह में तीन पद तथा उत्पाद वैन चालक के दो में से एक पद रिक्त हैं. उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि इस संबंध में सूची उपलब्ध करा दी गयी है.

रिविलगंज के डिलिया रहिमपुर में भी लगाम कसने की तैयारी

माह छापे केस धराये

अप्रैल 143 15 8

मई 188 17 18

जून 180 24 25

जुलाई 150 29 27

अगस्त (10 तक) 45 09 09

शराबबंदी के बावजूद धंधा करने वाले एवं सेवन करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है. उन पर मुकदमा दर्ज करने एवं गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं शराब निर्माण वाले टोलों एवं मुहल्लों पर सामुहिक जुर्माना लगाने के उद्देश्य से नोटिस जारी की जा रही है.

दीपक आनंद, डीएम, सारण

उत्पाद अधीक्षक से सिपाही तक को सरकारी मोबाइल

पूर्णत: शराबबंदी के तहत शराब के धंधेबाजों एवं पियक्कड़ों पर कार्रवाई करने के लिए उत्पाद विभाग अपने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संसाधन से लैस करने में लगा है. इसके तहत विभाग ने उत्पाद अधीक्षक से लेकर उत्पाद सिपाही तक को सरकारी मोबाइल सेट की सुविधा उपलब्ध करायी है. इसके तहत उत्पाद अधीक्षक को 10 हजार रुपये तक, उत्पाद निरीक्षक को 8 हजार रुपये, अवर निरीक्षक को 6 हजार रुपये तक तथा सहायक अवर निरीक्षक एवं सिपाही को तीन हजार रुपये तक के मोबाइल सेट सरकारी सीमकार्ड के साथ उपयोग की सुविधा विभाग दे रहा है, ताकि हर कर्मी शराब के धंधेबाजों एवं पियक्कड़ों पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके.

वहीं रोक के बावजूद धंधा करने वालों एवं पियक्कड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके.