राहत केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाएं : सीएम

छपरा (सदर) : जिले में बाढ़ राहत केंद्रों पर देय सुविधाएं बढ़ाकर बाढ़पीड़ितों की हर बुनियादी समस्या का समाधान करें. वहीं बकरीद से पूर्व बाढ़पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण हर हाल में करें. यह निर्देश सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण प्रमंडल के आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कही. मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त परिवारों की सूची अविलंब तैयार करने तथा बाढ़पीड़ित प्रत्येक परिवार के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से छह हजार रुपये जीआर( ग्रास रिलीफ) मद में भेजने का निर्देश दिया.

वहीं बाढ़ समाप्ति के बाद बाढ़ग्रस्त गांवों के संपर्क सड़क की मरम्मती तथा जहां बाढ़ का पानी हट गया है, वहां बाढ़ के बाद आम जनता को जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री कुमार ने सामुदायिक किचेन तबतक जारी रखने का आदेश दिया, जब तक आवश्यक हो. जिससे बाढ़पीड़ितों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो. किसानों के लंबित डीजल अनुदान की राशि का भुगतान का भी निर्देश दिया.

साथ ही बकरीद के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने तथा जब्त शराब को नष्ट करने तथा छापामारी में शराब के साथ पकड़े जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. इस दौरान के सभी विभाग के पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग के सरकारी खातों की रोकड़ बही से मिलान कर खातों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल, डीआइजी अजीत कुमार राय, डीएम हरिहर प्रसाद, एसपी हरकिशोर राय, एडीएम सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ निर्मल कुमार, आपदा प्रबंधन के प्रभारी शिव कुमार पड़ित तथा जिला योजना पदाधिकारी आनंद प्रकाश सहित संबंधित तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थे.

बाढ़पीड़ित प्रत्येक परिवार को छह हजार रुपया नकद देने तथा लंबित डीजल अनुदान की राशि किसानों को भुगतान करने पर बल

बाढ़पीड़ितों का सर्वेक्षण एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश