मानक के विपरीत चल रहा था नर्सिंग होम

Updated at : 07 Jul 2017 6:13 AM (IST)
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मानक के विपरीत चल रहा था नर्सिंग होम

कार्रवाई. स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी छपरा(सारण) : शहर के बस स्टैंड रामलीला मठिया के पास संचालित अवैध नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की, जहां बिना चिकित्सक के मरीजों का गलत ढंग से ऑपरेशन करने तथा सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन करने का मामला सामने आया है. छापेमारी से […]

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कार्रवाई. स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी

छपरा(सारण) : शहर के बस स्टैंड रामलीला मठिया के पास संचालित अवैध नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की, जहां बिना चिकित्सक के मरीजों का गलत ढंग से ऑपरेशन करने तथा सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन करने का मामला सामने आया है. छापेमारी से शहर में अवैध ढंग से चलाये जा रहे नर्सिंग होम के संचालकों में खलबली मच गयी है और कई नर्सिंग होम बंद कर संचालक फरार हो गये हैं. सिविल सर्जन के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय टीम ने गुरुवार को दोपहर के समय छापेमारी शुरू की. सबसे पहले रामलीला मठिया के पास संचालित ऑन हेल्थ हास्पिटल पर छापेमारी की गयी. छापेमारी में टीम ने पाया कि हास्पिटल में एक भी एमबीबीएस चिकित्सक तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी नहीं है.
हॉस्पिटल का निबंधन नहीं कराया गया है और वहां मानक के अनुरूप कोई भी सुविधा तथा संसाधन नहीं है. जांच में यह बात सामने आयी है कि आयुष चिकित्सक डॉ नेहा पांडेय ही गलत ढंग से मरीजों का ऑपरेशन करती है और वह इसकी संचालक है. जांच में यह बात भी उजागर हुआ है कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेमरिया मुहल्ले के अमित कुमार की पत्नी का आयुष चिकित्सक डॉ नेहा पांडेय ने गलत ऑपरेशन किया . आयुष चिकित्सक डॉ नेहा पांडेय ने ऑपरेशन करने के लिए अमित कुमार से 42 हजार रुपये लिये थे. छापेमारी टीम में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ शंभूनाथ सिंह, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ रत्ना शरण, डीपीसी रमेश चंद्र कुमार आदि शामिल थे. टीम के सदस्यों ने बताया कि जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंपा जायेगा और अवैध ढंग से नर्सिंग होम संचालन करने वाली आयुष चिकित्सक डॉ नेहा पांडेय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सिविल सर्जन डॉ निर्मल कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और नियम के विरुद्ध अवैध ढंग से नर्सिंग होम संचालन करने वाली आयुष चिकित्सक के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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