समस्तीपुरः पुलिस अन्वेषण और विकास ब्यूरो गृह मंत्रलय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं अपराध अनुसंधान विभाग की पहल पर अब सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को मानव व्यापार निवारण एवं निरोध विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा. ताकि मानव व्यापार पर रोकथाम की व्यवस्था की जा सके. पहले चरण में दरभंगा प्रक्षेत्र के सात जिला का चयन किया गया.
इसके लिए जिले को चालीस प्रतिशत की राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है. इस मामले में दरभंगा प्रक्षेत्र के जोनल आइजी अरबिंद पांडेय ने सभी एसपी को आवश्यक निर्देश भी भेज दिया है. अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा मानव व्यापार निवारण एवं निरोध विषय पर चयनित जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जिले के एसपी से लेकर थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना है. जिला में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाना है.
सात जिलों का चयन
प्रशिक्षण के लिए दरभंगा पुलिस प्रक्षेत्र के सात जिलों का चयन किया गया है. इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, सहरसा एवं सुपौल जिला को शामिल किया गया है. ये सभी जिला नेपाल की सीमा से सटे हैं. इन जिलों में मानव व्यापार की अधिक संभावनाएं होती है. शायद इन्ही कारणों से इन जिले का चयन किया गया है. इन जिलों में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा.
प्रशिक्षकों को भी ट्रेनिंग
मानव व्यापार निवारण विरोध के लिए पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इनका प्रशिक्षण दो चरणों में किया जाना है. जोनल आईजी अरबिंद पांडेय ने बताया कि दो अलग अलग चरणों में प्रशिक्षण दिया जना है. इसमें नौ से ग्यारह अप्रैल एवं नौ से ग्यारह जुलाई का सयम निर्धारित किया गया है. ये प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा. कार्यशाला में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टीओटी) का प्रशिक्षित किया जाना है. इन्हीं प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जिले में जाकर दो दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को पूरा किया जाना है.
उपलब्ध करायी गयी राशि
जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में व्यय होने वाली एक लाख की राशि का चालिस प्रतिशत चेक के माध्यम से संबंधित जिलों में भेज दिया गया है. जबकि शेष राशि के लिए जिला के जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोध समन्वय समिति के पदेन अध्यक्ष सह डीएम के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग, पटना से अनुरोध किया गया है.
उन्होंने जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए निर्वाचन की तिथि को ध्यान में रखते हुए तिथि निर्धारित करने का निर्देश संबंधित जिले के एसपी को दिया है.
