मंथन. जिप की बैठक में 29 विभागों की समीक्षा
जिप अध्यक्ष के पास संचिका नहीं भेजने को लेकर पार्षद आक्रोशित
समस्तीपुर : जिला परिषद की सामान्य बैठक बुधवार को समाहरणालय सभागार में हुई. जिप अध्यक्ष प्रेमलता की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी ए रहमान समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक की शुरुआत हंगामेदार रही. करीब तीन घंटे तक बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ. जिले के 29 विभागों की समीक्षा होनी थी, पर एक भी विभाग की समीक्षा नहीं हो सकी. मनरेगा की वार्षिक कार्ययोजना भी पारित नहीं हो सकी. डीडीसी समेत सिविल सर्जन, डीइओ व बिजली विभाग के अधिकारियों ने सदस्यों ने टार्गेट करते जमकर हंगामा किया. 25 अप्रैल को बैठक बुलायी गयी है, जिसमें विभागों की समीक्षा की जायेगी.
जिला पार्षद कुमारी श्वेता यादव ने कहा कि ब्यूरोक्रेट नहीं चाहते कि पंचायतीराज व्यवस्था मजबूत हो. प्रधान सचिव का स्पष्ट आदेश है कि जिला परिषद से संबंधित सभी संचिकाएं सीइओ जिप अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करेंगे. बावजूद अब तक सिर्फ पत्र भेजकर जिप अध्यक्ष को इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है. उन्होंने प्रधान सचिव के दो-दो पत्र का हवाला दिया.
इसके बाद सदस्य आक्रोशित हो गये और कहा कि जब तक डीडीसी सभी संचिकाएं जिप अध्यक्ष के पास भेजने की बात नहीं कहेंगे, तब तक सदन नहीं चलने देंगे. काफी देर तक इसको लेकर हंगामा होता रहा. बाद में डीडीसी ने इस पर सहमति भरी और प्रस्ताव पारित किया. शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2014-15 में बेंच डेस्क क्रय में वित्तीय अनियमितता का मामला पिछली बैठक में उठाया गया था, लेकिन वांछित प्रतिवेदन असंतोषजनक होने के कारण अमान्य कर दिया गया तथा मामले पर शीघ्र स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया.
विदित हो कि वर्ष 2014-15 में जिले के मध्य विद्यालयों में उपस्कर क्रय करने के लिए छह करोड़ रुपये का उपावंटन किया गया था. इसका दो वर्षों में राशि का समायोजन नहीं हो सका है. शिक्षा विभाग के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में शिक्षकों का सामंजन, विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन, स्थानांतरण, मध्याह्न भोजन आदि मामले उठाये गये, जिसका जवाब डीपीओ स्थापना रामचंद्र मंडल के द्वारा दिया गया.
सदर अस्पताल में किये गये निरीक्षण एवं अस्पताल की स्थिति से सदन को जिप अध्यक्ष ने अवगत कराया. उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिये अस्पतालों में सरकारी मानदंडों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा बहाल करने को कहा. बैठक में बताया कि सरकार के सात निश्चय योजना के तहत 12 करोड़ की राशि इस मद में तथा चार करोड़ की राशि परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान मद में आयी है. ताजपुर रोड स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स को विस्तार करने का फैसला लिया गया. इस पर चार करोड़ की राशि खर्च की जायेगी.
कर्मियों के वेतन भुगतान मद में 20 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए हैं. बैठक में बिजली विभाग के द्वारा गांव में पोल तार की जर्जर स्थिति, ट्रांसफॉर्मर बदलने, मीटर लगाने तथा गलत बिजली बिल का मामले को उठाया गया. इसका कार्यपालक अभियंता ने समाधान करने की बात कही. बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह निदेशक डीआरडीए अरविंद प्रसाद, जिला पार्षद संजय सिंह, शंभू भूषण यादव, मुकेश कुमार, रामदेव वर्मा सहित कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे.
