सहरसा : मंगलवार को स्थानीय समाहरणालय स्थित एनआइसी भवन में प्रमंडलीय आयुक्त उपेंद्र कुमार व डीएम शशिभूषण कुमार की अध्यक्षता में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा की गयी.
बिहार के मुख्य सचिव एके सिन्हा सहित विभाग के वरीय अधिकारियों ने पटना से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विद्युत व्यवस्था को लेकर समीक्षा की.
राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे कम से कम बिजली उपलब्ध करवायी जाने की दिशा में जिले से प्राप्त हो रहे राजस्व की भी समीक्षा की गयी. विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के बाद राजस्व प्राप्ति में पीछे रहने को लेकर मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्र में मिलने वाली 24 घंटे बिजली में कटौती करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जितनी बिजली जिला को उपलब्ध करवायी जा रही है.
यदि उसके अपेक्षा विभाग को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो जिले को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना विभाग के लिए असंभव होगा. इसलिए राजस्व प्राप्ति को देखते हुए बड़े बिजली बकायेदारों का बिजली कनेक्शन अविलंब काटने का निर्देश देते उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर बकाया राशि वसूल किये जाने का निर्देश दिया. इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त बकाये राशि जमा किये जाने को लेकर शुरू की गयी योजना का लाभ उपभोक्ता उठा सकते हैं और डीपीएस का छूट प्राप्त कर सकते है. इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को भी इस योजना के लाभ के लिए बकायेदारों के बीच व्यापक रूप से प्रचार- प्रसार करने पर भी बल दिया गया.
ताकि लोग डीपीएस योजना का लाभ ले सके और अपना विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने से बच सके. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 15 फरवरी से 31 मई तक लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता इस अवधि के बीच बकाये राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते है. बिजली चोरी को रोकने के लिए व्यापक रूप से जिला प्रशासन के सहयोग से छापेमारी अभियान करने का भी निर्देश दिया गया.
यदि जल्द ही जिले से प्राप्त होने वाले राजस्व में सुधार नहीं हुआ तो इस वर्ष गरमी के मौसम में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं रहने से परेशानी हो सकती है. इस मौके पर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार, अधीक्षण अभियंता बलराम सिंह, शहरी क्षेत्र के एसडीओ विवेकानंद आदि मौजूद थे.
