सहरसा : रेलवे परिक्षेत्र के चप्पे-चप्पे से अतिक्रमण हटाने को लेकर रेल प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गयी है. अब आगामी 19 सितंबर से 23 सितंबर तक के बीच अतिक्रमण हटाने का अभियान रेल प्रशासन व जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू होगा. पूर्व में प्लानिंग के अनुसार बीते 16 सितंबर से आगामी 20 सितंबर तक अतिक्रमण हटाना था. लेकिन 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा को लेकर शहर में विधि व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए निर्धारित तिथि में परिर्वतन किया गया है. रेल प्रशासन के आग्रह पर जिला प्रशासन ने इसके लिए हामी भर दी है.
फिलहाल 19 सितंबर से चांदनी चौक, रेलवे ढाला, प्रशांत मोड़, गंगजला चौक, शिवपुरी ढ़ाला तक रेलवे द्वारा आवंटित दुकानों के क्षेत्रफल से अधिक कब्जे वाली जमीन को खाली कराया जाना है. इसके लिए रेल प्रशासन ने दंडाधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के लिए जिला प्रशासन से मांग की है.
वहीं जिला प्रशासन ने भी सहायक मंडल इंजीनियर की मांग पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कुमार सुधीर भारती को दंडाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है. वहीं विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस व महिला पुलिस बल की तैनाती भी होगी. बता दें कि रेलवे ने करीब 500 से अधिक दुकानदारों को रेल की जमीन पर बंदोबस्ती दे रखी है. दुकानदारों ने आवंटित दुकानों के क्षेत्रफल से 300 से 400 स्क्वायर फीट तक दुकानें बढ़ाकर अतिक्रमण कर रखा है.
इससे चांदनी चौक, प्रशांत मोड़, गंगजला चौक, शिवपुरी ढाला आदि परिक्षेत्र में दुकानें बढ़ाने से सड़क संकीर्ण हो गयी है. आये दिन शहर में जाम की समस्या अब उत्पन्न हो गयी है. इसके अलावा 300 अवैध दुकानों व मकानों को भी चिह्नित किया गया है. इन अवैध दुकानदारों से जब रेल प्रशासन ने पता व ठिकाना मांगा तो किसी ने भी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी.
जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना पुलिस ने इन अवैध दुकानों के बारे में पता सहित दुकानों की सूची तैयार कर ली. डीएम व सदर एसडीओ के निर्देश पर धारा 107 के तहत सभी अवैध दुकानदारों को नोटिस भेज दिया गया है. रेल प्रशासन ने इन अवैध दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर निर्धारित समय के अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाया तो 19 सितंबर के अभियान में बुलडोजर से अवैध दुकानें व मकानों को तोड़ दिया जायेगा.
