सासाराम : नगर पर्षद में विधायिका व कार्यपालिका के बीच का विवाद गहराता जा रहा है. सोमवार को हुई बैठक में सशक्त स्थायी समिति ने सर्वसम्मत से कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योजनाओं के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया. इसके पीछे का कारण यह रहा कि बकौल सशक्त स्थायी समिति अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कंचन देवी करीब छह माह से योजनाओं के भुगतान से संबंधित कैश बुक दिखाने की मांग कार्यपालक पदाधिकारी से की जा रही थी. उनके द्वारा लगातार टालमटोल की नीति अपनायी जा रही थी.
इस बैठक में भी वे कैश बुक नहीं दिखा सकीं. इस लिए उनके द्वारा योजनाओं से संबंधित सभी तरह के भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की शिकायत लोगों ने की है. इसके लिए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी थी. लेकिन, कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण समिति कार्रवाई नहीं कर पा रही है. ऐसे में कम गुणवत्तावाली योजनाओं के भी भुगतान के आसार हैं.
वहीं समिति सदस्य वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया, रेखा गुप्ता, धनवता देवी, कलावती देवी व सुनिता देवी ने बताया कि योजनाओं के भुगतान के रोक संबंधित निर्णय से जिला कोषागार पदाधिकारी, जिलाधिकारी व संबंधित बैंक को अवगत कराने के लिए मुख्य पार्षद को प्राधिकृत किया गया है. श्री चौरसिया ने कहा कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक का रजिस्टर कई माह से गायब है.
करीब चार बैठक से नये रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है. ईओ से पूछने पर आ जायेगा कह टाल रही हैं. रजिस्टर गायब है, इसके लिए पुलिस को सूचना दी गयी या नहीं? संबंधित कर्मचारी पर क्या कार्रवाई की गयी. इसकी जानकारी भी नहीं दे रही है. यह समिति व मुख्य पार्षद के अधिकारों का अतिक्रमण है.
क्या कहती हैं कार्यपालक पदाधिकारी
उधर कार्यपालक पदाधिकारी कुमार हिमानी ने कहा कि चुनाव संबंधी बैठक के कारण करीब ढाई घंटे की देर से वह सशक्त स्थायी समिति की बैठक में उपस्थित हो सकी. समिति नियम या नियम विरुद्ध कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र है.
योजनाओं के भुगतान पर रोक लगाने का पावर समिति को है या नहीं. यह तो देखना होगा. हां, समिति की बैठक का रजिस्टर कार्यालय में नहीं मिल रहा है. इसके लिए प्रधान लिपिक से शोकॉज किया गया है. उन्हें दो दिनों में रजिस्टर उपलब्ध कराने को कहा गया है.
