पूर्णिया: बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ(गोपगुट) की जिला इकाई ने राज्य कर्मियों और शिक्षकों की लंबित मांगों की पूर्ति हेतु 11 सूत्री मांग संबंधी ज्ञापन सीएम के नाम जिलाधिकारी को सौंपा. इसमें सरकार से इसकी पूर्ति के लिए तत्परता पूर्वक निर्णय लेने की मांग की गयी है. इस दौरान संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में कर्मियों का एक जत्था प्रदर्शन करते हुए कला भवन से चल कर समाहरणालय तक पहुंचा, जहां मांग पत्र सौंपा गया.
ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार की उपेक्षा एवं नकारात्मक रूप के कारण कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा. इसके बावजूद कर्मचारियों-शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाना अभी भी लंबित है. 11 सूत्री मांग पत्र में केंद्र के अनुरूप बिहार के राज्यकर्मियों, शिक्षकों, निगम-बोर्ड-निकाय-काडा के कर्मियों को एक जनवरी 2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन, भत्ता, पेंशन, उपदान एवं अन्य सुविधा स्वीकृत किया जाय. केंद्र सरकार द्वारा बाद में जिन पदों के वेतन बैंड-ग्रेड वेतन में संशोधन किया गया है. उसे राज्य में कार्यान्वित किया जाये. शिक्षकों के 2009 और 2010 के हड़ताल अवधि को पूर्व की भांति अतिरिक्त कक्षा आयोजित कर वेतन का भुगतान किया जाय. हड़ताल/आंदोलन के दौरान राज्यकर्मियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाये. केंद्र के अनुरूप सभी राज्यकर्मियों को परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाये. आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, रसोइया, आशा कार्यकर्ता आदि को सरकारी सेवक घोषित किया जाय. साथ ही सामान्य जीवन-यापन योग्य मजदूरी का भुगतान किया जाये. प्रदर्शन में अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, सचिव सौरभ कुमार सुमन, उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, महेंद्र लाल राय, विनोद कुमार, अरविंद कुमार पांडे समेत गोपगुट से संबद्ध संघ के नेता शामिल थे.
