पूर्णिया: तूफान पीड़ितों द्वारा राहत को लेकर सड़क जाम करने का सिलसिला नहीं थम रहा है. गुरुवार को भी जिला मुख्यालय सहित श्रीनगर, कसबा, बनमनखी आदि प्रखंडों में आक्रोशित लोगों ने कई जगहों पर सड़क जाम किया. इधर, चिमनी बाजार स्थित वार्ड 33 के पार्षद पति पर सर्वे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें बंधक बना लिया. दूसरी ओर लोगों का आक्रोश व मिली शिकायतों को आधार बनाते हुए जिले के प्रभारी सचिव ने नगर निगम व केनगर प्रखंड में राहत वितरण पर तत्काल रोक लगाते हुए टीम गठित कर जांच कराने के बाद मुआवजा वितरण का आदेश दिया है.
सर्वे में भेदभाव का आरोप : गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के सामने और जेल चौक स्थित आस्था मंदिर के सामने आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया. नगर निगम कार्यालय के सामने वार्ड पांच स्थित सिपाही टोला छोटी मसजिद मुहल्ले के लोगों ने सर्वे सूची में नाम रहने के बावजूद राहत नहीं मिलने की शिकायत की. वहीं चिमनी बाजार स्थित वार्ड 33 के पार्षद पति अब्दुल हय को आक्रोशित लोगों ने बंधक बना लिया और उन्हें साथ लेकर शहर के जेल चौक पहुंचे. लोगों ने वार्ड संख्या 32 के पार्षद मेयर कनीज रजा पर भी राहत मुआवजा के लिए सर्वे में भेदभाव करने का आरोप लगाया.
मामला दर्ज, एक गिरफ्तार : कसबा में राहत की राशि नहीं मिलने को लेकर बुधवार को नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 के ग्रामीणों ने स्टेट हाइवे को जाम कर दिया. पूर्णिया डीएम राजेश कुमार भी जाम में फंस गये. स्थानीय पदाधिकारी द्वारा अनावश्यक जाम करनेवाले लोगों पर मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया. वरीय उप-समाहर्ता अनिल कुमार दास ने तीन लोगों पर कसबा थाना में मामला दर्ज करवाया. मामले में कसबा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति दिलीप उरांव को गिरफ्तार कर लिया. उधर श्रीनगर प्रखंड के गढ़िया बलुआ पंचायत के तूफान पीड़ितों ने राहत की मांग को लेकर श्रीनगर-रानीगंज मार्ग को जाम कर दिया. बनमनखी में प्रखंड कार्यालय के समक्ष राहत वितरण में गड़बड़ी को लेकर हृदयनगर पंचायत के तूफान पीड़ितों ने एनएच 107 को घंटों जाम रखा.
नये सिरे से होगा सर्वेक्षण : प्रत्यय अमृत
जिले के प्रभारी सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि नगर निगम व केनगर प्रखंड क्षेत्र में सर्वे सूची व राहत वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें मिली है. खास कर नगर निगम क्षेत्र में सर्वे व राहत वितरण कार्य में काफी अनियमितताएं की शिकायत प्राप्त हुई है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनहित में वास्तविक तूफान प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री के वितरण के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक हो गया है. इसलिए अगले चरण तक नगर निगम व केनगर प्रखंड में राहत वितरण तत्काल रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्रों में डीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर वार्ड वार जांच कर वास्तविक परिवारों को मुआवजा दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सर्वे सूची बनाने वालों के विरुद्ध विधि संवत कार्रवाई की जायेगी. उक्त दोनों क्षेत्रों में राहत वितरण में थोड़ी देर होगी परंतु प्रभावित लोगों की सही पहचान कर ली जायेगी.
