पटना में सात सीओ के वेतन पर डीएम ने लगायी रोक, नहीं कर रहे थे समय पर दाखिल-खारिज का निबटारा

पटना डीएम ने जिले में दाखिल-खारिज व परिमार्जन करने के मामलों में लापरवाही दिखाने वाले बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

पटना जिले में दाखिल-खारिज व परिमार्जन करने के मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की गुरुवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने चेतावनी दी है. उन्होंने जिले के राजस्व मामलों की गुरुवार को गहन समीक्षा की.

63 दिनों से अधिक 300 से ज्यादा आवेदन लंबित

इस बैठक में डीएम ने खारिज-दाखिल व परिमार्जन में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति, मामलों के लंबित रहने के कारण व अन्य मानकों पर समीक्षा की. समीक्षा के दौरान डीएम ने दाखिल-खारिज और परिमार्जन में खराब प्रदर्शन करने वाले सात अंचलाधिकारी पटना सदर, दानापुर, फुलवारीशरीफ, धनरूआ, मनेर, बिहटा व संपतचक के वेतन रोकने का निर्देश दिया है. इन अंचलों में 63 दिनों से अधिक 300 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं.

इनका प्रदर्शन रहा बेहतर

समीक्षा में पाया गया कि अथमलगोला, बेलछी, मोकामा, दनियावां और बख्तियारपुर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां लंबित आवेदनों की संख्या 10 से कम है. जहां पर परिमार्जन के लिए प्राप्त लगभग 98 प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित किया गया है. समीक्षा में पाया गया कि पूरे जिले में दाखिल-खारिज के लिए 5,14,539 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 4,56,539 आवेदनों (लगभग 89%) को निष्पादित किया गया है. परिमार्जन के लिए 1,53,304 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,23,192 आवेदनों(लगभग 81%) को निष्पादित किया गया है. डीएम ने प्राप्त सभी आवेदनों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का आदेश दिया है.

भूमि-सुधार उप समाहर्ता हैं जिम्मेदार

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि सभी अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारीवार समीक्षा करें और सभी भूमि-सुधार उप समाहर्ता अंचलाधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के अनुश्रवण के लिए मुख्यत: भूमि-सुधार उप समाहर्ता उत्तरदायी हैं.

विशेष शिविर लगाकर मामलों को निष्पादित करने का आदेश

डीएम डॉ सिंह ने मंगलवार और गुरुवार को सभी अंचलों में विशेष शिविर लगाकर राजस्व मामलों को निष्पादित करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि वे शनिवार को किसी एक अंचल का निरीक्षण करेंगे और राजस्व मामलों के निष्पादन में स्थिति ठीक नहीं रहने पर राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.

30 अप्रैल तक काम में सुधार नहीं हुआ, तो होगी विभागीय कार्रवाई

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 30 अप्रैल तक दाखिल-खारिज और परिमार्जन में अपेक्षित सुधार नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जायेगी. साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा. डीएम ने कहा कि समय बीत चुके आवेदनों की संख्या शून्य नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जायेगी.

दोषी हल्का कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी

वर्तमान में दाखिल-खारिज में समय बीत चुके आवेदनों की संख्या 9,527 है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र-भ्रमण के दौरान दोषी हल्का कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस बैठक में अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan