बिहार में ओपन यूनिवर्सिटी खोलना हुआ आसान, नये नियम के तहत जानें कितनी जमीन में बन सकेगा संस्थान

अनुराग प्रधान/ पटना. दूरस्थ शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नियमों को लेकर हुए संशोधन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की मुहर 20 मई को लग गयी है. ओपन यूनिवर्सिटी के यूजीसी फिटनेस नियम 1989 में संशोधन करने के लिए यूजीसी द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गयी थी. इसकी अनुमति शिक्षा मंत्रालय ने 20 मई को दे दी है. शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इस संबंध में यूजीसी को पत्र और गजट की कॉपी भी भेज दी है.

प्रभात खबर से यूजीसी के चेयरमैन प्रो एम जगदीश कुमार ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 40 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता को केवल पांच एकड़ की विकसित भूमि तक सीमित कर दिया गया है. अब ओपेन विवि केवल पांच एकड़ भूमि में खुल जायेंगे. इस सुधार के पीछे का विचार संस्थान के लिए विकसित भूमि की उपलब्धता को सीमित किये बिना दूरस्थ/ऑनलाइन मोड से शिक्षा में अधिक संस्थानों को बढ़ावा देना है. इससे पहले, न्यूनतम भूमि प्रति संस्थान 40-60 एकड़ थी, जो शहरों और पहाड़ी इलाकों में खरीदना मुश्किल होता था. इसे अब पांच एकड़ विकसित भूमि में घटा दिया गया है.

प्रो एम जगदीश ने कहा कि एक तथ्य यह भी है कि एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में, संस्थान को परिसर में स्टूडेंट्स के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी. इसलिए, यूजीसी ने 40 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता को कम करने का अवसर प्रदान किया, जिससे ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अधिक अवसर पैदा हो. वर्तमान में, भारत में 14 एकल-मोड राज्य संचालित ओपेन यूनिवर्सिटी हैं जो केवल दूरस्थ शिक्षा प्रदान करते हैं. इग्नू भारत का एकमात्र केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है.

देश के प्रसिद्ध कॉलेजों की पढ़ाई के तरीके, सभ्यता और रिसर्च वर्क के लिए पटना वीमेंस कॉलेज ने 17 कॉलेजों के साथ एमओयू साइन किया है. कॉलेजों के बीच शिक्षा, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के क्षेत्रों में अकादमिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ ही कॉलेजों के बीच संबंधों को विकसित करने में मदद करेगा. संस्थान उच्च शिक्षा की दिशा में सहयोग करने और मिल कर काम करने पर भी सहमति जाहिर की है.

साझेदारी समझौता कार्यक्रम जेवियर बोर्ड ऑफ हाइयर एजुकेशन के द्वारा आयोजित किया गया. इसमें एर्णाकुलम के संत अल्बर्ट कॉलेज के प्राचार्य, उप प्राचार्य, डीन, आइक्यूएसी को-ऑर्डिनेटर मौजूद रहे. इसके साथ ही नेशनल कोलेबोरेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस के डीन आलोक जॉन भी शामिल रहे.