नीतीश कैबिनेट ने किसानों के लिए बढ़ाई डीजल अनुदान की राशि, जानें अब कितना मिलेगा अनुदान

बिहार सरकार ने पहले से 60 रुपये प्रति लीटर डीजल की सब्सिडी दे रही थी जिसे 15 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट ने कुल 23 प्रस्तावों पर सहमति दी. सरकार ने प्रति एकड़ 750 रुपये के डीजल अनुदान की स्वीकृति दी है.

बिहार के किसानों को खरीफ मौसम की फसलों की सिंचाई के लिए अब प्रति लीटर 75 रुपये डीजल का अनुदान दिया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी सहमति दी गयी. सरकार ने पहले से 60 रुपये प्रति लीटर डीजल की सब्सिडी दे रही थी जिसे 15 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट ने कुल 23 प्रस्तावों पर सहमति दी.

डीजल अनुदान की राशि में वृद्धि

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि 2022-23 में खरीफ मौसम की फसलों के पटवन के लिए सरकार ने डीजल अनुदान की राशि में वृद्धि की है. अनुदान की राशि में वृद्धि करने के कारण एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत होने का अनुमान है. इसे देखते हुए सरकार ने प्रति एकड़ 750 रुपये के डीजल अनुदान की स्वीकृति दी है.

1500 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान

धान का बिचड़ा और जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान दिया जायेगा. खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों में दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान मिलेगा. डीजल अनुदान एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ सिंचाई के लिए दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं.

अब तक 26528 किसानों के आवेदन

अब तक 26528 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका सत्यापन कर जल्द ही डीजल अनुदान दिया जायेगा. इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत किसानों को मिलेगा. किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय निबंधित पेट्रोल पंप विक्रेता से डीजल क्रय संबंधी कंप्युटराइज्ड वाउचर अपलोड किया जायेगा.

अनुदान वितरण की समीक्षा भी की जा रही

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को अधिकतम 10 दिनों के अंदर निष्पादित कर स्वीकृत आवेदनों का लाभ किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जायेगा. उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए हर दिन कृषि टास्क फोर्स की बैठक की जा रही है. इसमें डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा भी की जा रही है.