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Bihar Chunav 2020 : महागठबंधन के संकल्प पत्र में 25 लुभावने वादे, 10 लाख नौकरी देने के अलावा जानें और क्या क्या

By Prabhat Khabar Print Desk
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संकल्प पत्र
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प्रभात खबर

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया. इसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी देने, नियुक्ति परीक्षाओं के आवेदन की फीस माफ करने, परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भाड़ा भी देने, पलायन रोकने, नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन, उद्योगों को बढ़ावा और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने जैसे 25 लुभावने वादे किये गये हैं.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वाम दल की शशि यादव, रामबाबू कुमार आदि ने संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त घोषणापत्र ‘प्रण हमारा-संकल्प बदलाव का’ जारी किया. महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि नवरात्र का पहला दिन है. कलश की स्थापना के बाद यह संकल्प ले रहे हैं कि हम ठेठ बिहारी हैं. जो कहते हैं, वह करते हैं.

डीएनए एकदम शुद्ध है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज किया कि लालू यादव और तेजस्वी के कम तजुर्बा की दुहाई कब तक देंगे. सत्ता में 15 साल से नीतीश कुमार हैं. सवाल उनसे होंगे. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या ट्रंप आकर देंगे. नरेंद्र मोदी ने दो साल का वादा किया था. वह मोतिहारी की चीनी मिल की चीनी से चाय कब पीयेंगे. तेजस्वी ने अपनी बातों से लालू राज पर िवपक्ष की आेर से लगाये जा रहे आरोपों को धोने की कोिशश की.

संकल्प पत्र में कहा गया है कि नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना प्राथमिकता होगी. ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए मेरिट आधारित एसओपी तैयार किया जायेगा, जिसमें कार्यक्षमता विभागीय मूल्यांकन और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. थानों और प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास करेंगे. बिहटा एयरपोर्ट को पूरा करेंगे. डेडिकेटेड रोड बनायेंगे. जन आंदोलन होने पर सरकार वार्ता की नीति अपनायेगी. 25 संकल्प में गांवों के आधुनिक विकास, क्वालिटी एजुकेशन, गांव स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया गया है.

जीविका दीदी, अस्थायी कर्मियों के लिए बड़े वादे

महागठबंधन ने वादा किया है कि संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर समान काम, समान वेतन दिया जायेगा. सभी विभागों में निजीकरण समाप्त कर नियमित नौकरी की व्यवस्था की जायेगी. कार्यपालक सहायक, स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनबाडी सेविकाओं व सहायिकाओं. आशा, जीविका दीदियों आदि के अधिकारों में विस्तार होगा. जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को स्थायी कर मानदेय दोगुना किया जायेगा. सभी कैडर को प्रतिमाह कम-से-कम चार हजार रुपये मानदेय देंगे. जीविका स्वयं सहायता समूह को ऋण टॉपअप भी दोगुना होगा.

परीक्षाओं के आवेदन निशुल्क, परीक्षा केंद्र तक जाने का मिलेगा भाड़ा

संकल्प पत्र में कहा गया है कि पहली कैबिनेट में पहला निर्णय 10 लाख स्थायी नौकरियों का होगा. सभी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के आवेदन निशुल्क होंगे. गृह जिले से परीक्षा केंद्र तक जाने का भाड़ा भी मिलेगा. आपदा में प्रवासी बिहारियों की मदद को सभी राज्यों में ‘कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र’ बनेंगे. मनरेगा में प्रति परिवार की जगह प्रति व्यक्ति को 200 दिन काम दिया जायेगा. शहरी रोजगार योजना भी बनायी जायेगी.

फसल लागत से डेढ़ गुने अधिक दाम पर खरीद की गारंटी

महागठबंधन ने कहा है कि सरकार बनने पर विधानसभा की पहली बैठक में तीनों कृषि बिलों को निष्प्रभावी किया जायेगा. राज्य की मंडियों में फसल लागत से डेढ़ गुने अिधक दाम पर सरकारी खरीद की गारंटी दी जायेगी. हर पंचायत में खरीद केंद्र की स्थापना, कृषि ऋण व भूमि लगान माफ किया जायेगा. सस्ती दर पर लोन, बिजली, पानी, खाद, बीज बटाईदार किसानों को भी उपलब्ध कराया जायेगा. कृषि आधारित बड़े कारखाने खाेले जायेंगे.

Posted by Ashish Jha

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