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पैथोलोजिकल लैब की निगरानी के लिए क्या कर रही सरकार

पटना : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह चार सप्ताह में यह बताये कि प्रदेश में कितने पैथाेलोजिकल लैब काम कर रहे हैं और इनमें कितने को लाइसेंस प्राप्त है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने पैथाेलोजिकल एसाेसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. […]

पटना : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह चार सप्ताह में यह बताये कि प्रदेश में कितने पैथाेलोजिकल लैब काम कर रहे हैं और इनमें कितने को लाइसेंस प्राप्त है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने पैथाेलोजिकल एसाेसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. एसोसिएशन ने कहा कि कई लैब बिना डॉक्टर के चलाये जा रहे हैं. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक को क्या कर रही सरकार: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को खुले में मांस व मछली की बिक्री पर राेक लगाने के लिये किये गये उपायों की जानकारी चार सप्ताह में देने को कहा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता अंजु मिश्रा की याचिका पर सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिये.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने भाजपा के विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की सजायाफ्ता रूपम पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह एवं न्यायमूर्ती चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को रूपम पाठक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. रूपम पाठक इस हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रही हैं.
रूपम पाठक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि रूपम पाठक कानूनन पूरे सात वर्ष सजा काटने के बाद ही जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना कर सकती है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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