पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अप्रैल को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) की बैठक में शामिल होंगे. इस विशेष बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य सभी अहम समस्या रखी जायेंगी. इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बीआरजीएफ और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र की तरफ से मिलने वाली राशि में हुई बड़ी कटौती का विस्तृत ब्योरा रखते हुए केंद्र से इस खामियाजे की भरपाई करने का डिमांड रखा जायेगा.
इसके लिए संबंधित विभागों शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, ग्रामीण कार्य, नगर विकास एवं आवास विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों से विशेष एजेंडा तैयार किया गया है. इसके जरिये विभाग वार केंद्रीय मदद में कटौती और राज्य के साथ अनदेखी की बात रखी जायेगी. इसके साथ ही नये वित्तीय वर्ष में बिहार की नयी उम्मीदें और मांगों को भी केंद्र के समझ मजबूती से रखा जायेगा, ताकि इससे राज्य की योजनाओं को गति देने में सहायता मिले. केंद्र की तरफ से पंचवर्षीय योजना का प्रावधान समाप्त करने के बाद नयी व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तय की गयी एसडीजी को अपनाया गया है. इसके तहत राज्य और राष्ट्र दोनों स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य तय किये जायेंगे, जिनके आधार पर विकासात्मक कार्य किये जायेंगे.
इस बार की विशेष बैठक में वर्ष 2020 से 2030 तक का विजन के अलावा सात वर्षीय विशेष रणनीति और तीन वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर गहन विचार-विमर्श किया जायेगा. इसमें तैयार रणनीति के आधार पर ही राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तर पर नीतियां तय की जायेंगी और इनके तहत नयी योजनाओं को रूप-रेखा तय की जायेगी. मानव विकास से जुड़े लक्ष्य को पाने के लिए खासतौर से रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मंथन किया जायेगा.
