पटना : बिहार में नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) और आर्म्स लाइसेंस इश्यूऐंस सिस्टम (एएलआइएस) का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. यह काम अभी तक 38 में 24 जिलों में ही शुरू हुआ है. शेष जिलों में इसका कार्य शुरू ही नहीं हुआ है.
एनडीएएल और एएलआइएस सॉफ्टवेयर के जरिये सभी तरह के लाइसेंसी हथियारों के नंबर की इंट्री करने का प्रावधान है. इस केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत राज्य के सभी हथियारों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. साथ ही जो भी नये हथियार जारी होंगे, उनकी इंट्री एएलआइएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जायेगी. इसमें इंट्री करने के बाद ही हथियार जारी होंगे. परंतु 14 जिले इस काम को करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. इस वजह से इन जिलों में हथियारों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने का काम शुरू ही नहीं हुआ है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट को 31 मार्च तक पूरा कर लेना है. लेकिन राज्य के एक-तिहाई जिले इसमें पिछड़े हुए हैं. इसकी अपडेट स्थिति का जायजा लेने के लिए 16 मार्च को सभी जिला शस्त्र मजिस्ट्रेट के साथ गृह विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा. इस दौरान जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान सभी जिलों में इस योजना की अघतन स्थिति का जायजा लिया जायेगा.
