पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर राज्यांश को बढ़ा कर अपना पीठ थपथपा रही है और राज्य सरकारों की जान निकाल रही है.
उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आयी है, किसी न किसी तरीके से राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ डाल रही है. केंद्र सरकार हर मोरचे पर विफल हो चुकी है और अपनी लाज बचाने का उपाय ढूंढ़ रही है. इंदिरा आवास में पहले केंद्र और राज्य का अंश 75:25 था. केंद्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना में राज्यांश में 50 प्रतिशत वृद्धि कर देने का असर राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा पड़ रहा है. इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार का 75 फीसदी, जबकि राज्य सरकार का अंशदान 25 फीसदी होता था. इंदिरा आवास के लक्ष्य में कटौती हो गयी है. बिहार को इंदिरा आवास में 44 हजार आवास का घाटा सहना पड़ेगा.
