पटना : राज्य में चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी (आरइसी) राज्य की बिजली कंपनियों को लोन उपलब्ध करायेगा. जल्द ही राज्य सरकार एवं आरसी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होगा. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस पर निर्णय लिया गया. इस बैठक में आरइसी के अध्यक्ष पीवी रमेश भी मौजूद थे. आरइसी मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के लिए भी ऋण उपलब्ध करायेगा.
बैठक में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत बकाया दो हजार करोड़ के मद्देनजर आरइसी से बिजली कंपनी ऋण देने पर सहमति जता दी. साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में ग्रांट के रूप में 651 करोड़ का चेक दिया. बैठक में आरइसी के कार्यकारी निदेशक डॉ. डी अरोड़ा व मुख्य परियोजना प्रबंधक हेमंत कुमार बिजली कंपनी के महाप्रबंधक आर लक्ष्मणन भी मौजूद थे.
बैठक में तय समय सीमा पर काम पूरा करने को लेकर भी निर्णय हुआ. जिलावार समीक्षा की गयी तथा समय पर काम कैसे पूरा हो इस वारे में भी विस्तार से चर्चा हुई. पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत ने बैठक में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 275 गांव की जगह 313 गांव में विद्युतीकरण की योजना को रखा.
