पटना : सोन, गंडक, कोसी और बाढ़-सिंचाई योजनाओं के भू-अर्जन का काम अब विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों की कमी के कारण सुस्त नहीं पड़ेगा. भू-अर्जन कार्य संपादित करने को जल संसाधन विभाग ने आठ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों को स्थायी जिम्मेवारी सौंपी है. भू-अर्जन कार्य में कोई विवाद न हों, इसके लिए नया भू-अर्जन अधिनियम भी बनाया गया है. इसी अधिनियम के तहत नदी और बाढ़-सिंचाई योजनाओं के भू-अर्जन का काम होगा. बिहार में सोन-गंडक, कोसी और बाढ़-सिंचाई योजनाओं के लिए 71 सौ हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण होना है.
भू-अर्जन के लिए आये दिन भू-अर्जन पदाधिकारी-कर्मचारियों की टीम को विवाद झेलना पड़ता है. ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए जल संसाधन विभाग ने नया भू-अर्जन अधिनियम बनाया है. अधिनियम के तहत भूमि का चार गुणा अधिक कीमत का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है. बावजूद इसके कई योजनाओं के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में सफलता नहीं मिल रही है. जल संसाधन विभाग में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों का पहले से संकट था.सो अलग.
जल संसाधन विभाग ने आठ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों की स्थायी प्रतिनियुक्ति की है, हालांकि उन पर कार्य का दायित्व अत्यधिक रूप से बढ़ा दिया गया है. एक-एक विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों को चार-से-छह जिलों का जिम्मा दिया गया है. भू-अर्जन कार्य में कोई पेंच न फंसे, इसके लिए भू-अर्जन कोषांग का पुनर्गठन भी किया गया है.
आठ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारियों को मिली जिम्मेवारी एक नजर में
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी कार्य क्षेत्र भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य
सोन योजना, सासाराम सासाराम/कैमूर 617 हेक्टेयर
सोन योजना, औरंगाबाद गया/ औरंगाबाद 1020 हेक्टेयर
गंडक योजना, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/मोतिहारी/ बेतिया/हाजीपुर/ छपरा/सीवान/ गोपालगंज 1370 हेक्टेयर
कोसी योजना, सहरसा सहरसा/ सुपौल/मधेपुरा/पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया 1080 हेक्टेयर
कोसी योजना, दरभंगा दरभंगा/ मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/खगड़िया 1035 हेक्टेयर
बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना पटना/आरा/नालंदा/नवादा/ जहानाबाद/अरवल/ बक्सर 671 हेक्टेयर
मध्यम सिंचाई योजना, भागलपुर भागलपुर/ बांका 690 हेक्टेयर
मध्यम सिंचाई योजना, जमुई लखीसराय/ मुंगेर/ जमुई/शेखपुरा 717 हेक्टेयर
