खाते में 24 करोड़ रुपये उपलब्ध होने के बावजूद
पटना : राज्य के छोटे किसानों को कृषि यंत्रों के लाभ के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना दो साल में भी पूरा नहीं किया जा सका. इसके लिए केंद्र सरकार ने 2014-15 में 9.01 करोड़ और 2016-17 में 14 करोड़ रुपये राज्य सरकार को उपलब्ध करा चुकी है. 2014-15 में मिले राशि खर्च नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने राज्य को एक 2015-16 में एक भी पैसा इस मद में नहीं दिया.
एक साल बाद इस मद की राशि खर्च होने के बाद राज्य को 14 करोड़ रुपये दिया. केंद्र से मिली इस राशि से जिलों में 138 बड़े कृषि यंत्र बैंक और ग्राम स्तर पर 229 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करना था. केंद्र के 60 और 40 प्रतिशत की अनुपात में मिले राशि से बैंक की स्थापना से छोटे जोतदार को भी किराये पर कृषि यंत्रों के उपयोग का लाभ मिलता.
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2014 में इस मद में बैंक के लिए अब तक मुश्किल से आठ करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सका है, पर राज्य में ऐसा एक भी कृषि यंत्रों के बैंक का संचालन नहीं किया जा सका है. जानकारी के अनुसार गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जमुई, खगड़िया जिले से इसके लिए एक भी आवेदन नहीं मिला है.
पूर्व के शेष राशि 1.25 करोड़ के साथ 2016-17 में मिले 14 करोड़ रुपये से अब राज्य में कृषि यंत्रों के बैंक स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गयी है. पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस मद राशि खर्च नहीं कर रही है. इसलिए ही केंद्र ने राज्य को कृषि यंत्रों की बैंक के लिए अतिरिक्त राशि नहीं दे सकी है. विभाग के अपर निदेशक और कृषि यांत्रिकरण से संबंधित अधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा ने स्वीकार किया कि समय पर कृषि यंत्रों के बैंक स्थापित करने का काम पूरा नहीं हो सका. पर, इसके लिए अब पूरी तैयारी कर ली गयी है.
सभी जिलों से आवेदन ले लिये गये हैं. उम्मीद है कि नये साल में राज्य के सभी जिलों में लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि तय लक्ष्य के अनुसार 10 लाख रुपये की यंत्रों की बैंक 76 बैंक, 25 लाख रुपये की 38 और 40 लाख रुपये की 24 कृषि यंत्रों का बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
