पटना : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने अधिकारियों से भूमि विवाद मामले के निपटारे में तेजी लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद का निपटारा एकपक्षीय नहीं हो कर दोनों पक्षों से बात कर सभी कागजात के आधार पर होना चाहिए. मंत्री ने कहा कि राज्य में शराबबंदी के बाद आपराधिक मामले में कमी आयी है. अगर जमीन विवाद का निपटारा सही तरीके से हो तो इससे आपराधिक मामले में और कमी आयेगी.
स्थानीय शास्त्रीनगर में राज्य का पहला राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा में छह जिले में साथ रहने का मौका मिला. इसमें जमीन संबंधी विवाद की शिकायत अधिक सुनने को मिली. अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी विवाद का निपटारा नहीं होता है. अधिकारी चाह ले तो विवाद के निबटारे में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि अमीन की कमी से परेशानी हो रही है. इसे दूर करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया की कार्रवाई हो रही है. नये भवन में अधिकारियों व कर्मचारियों को जमीन संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा. इससे काम करने में सुविधा होगी. मंत्री ने कहा कि विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से 175 फीसदी लगान वसूल किया. मौके पर प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि भूमि संबंधी नियमों को व्यावहारिक बनाया जायेगा.
सर्वे के काम में नयी तकनीक का इस्तेमाल होगा. संस्थान के बनने से अब अधिकारियों व कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण देने में सुविधा होगी. सेवानिवृत्त आइएएस सी अशोकवर्द्धन ने कहा कि जो सपना कुछ साल पहले देखा गया था वह आज मूर्त रूप लिया है.
जमीन के सर्वे में स्टाफ व राशि की जरूरत है. भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष शुभमूर्ति ने कहा कि जमीन अभिलेख के बिनासमिति का काम संभव नहीं है. संयुक्त सचिव वीरेंद्र कुमार मिश्र व विशेष सचिव प्रवीण कुमार झा ने भी संबोधित किया. भू अभिलेख व परिमाप निदेशक मिथिलेश मिश्र ने स्वागत करते हुए संस्थान व उसमें होनेवाले कार्यकलाप के बारे में विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्रम का संचालन विनय ठाकुर ने किया. संस्थान में पहले दिन सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को सर्वे व डिजिटाइजेशन कार्य की तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया.
