पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से दीघा में सरकारी एजेंसियों को जमीन देने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. बोर्ड की ओर से दीघा-अाशियाना रोड के पश्चिम दीघा की 400 एकड़ जमीन में कुल 70 एकड़ जमीन बीएमपी, एसएसबी से लेकर सीबीएसइ और अन्य अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को दी जायेगी.
आवास बोर्ड ने इसके लिए राशि भी तय कर दी है. जानकारी के अनुसार आवास बोर्ड इन एजेंसियों को लगभग 35 लाख प्रति कट्ठे की दर से जमीन देगी. बोर्ड को इससे एक हजार करोड़ से अधिक की राशि मिलेगी. आवास बोर्ड इन राशि से दीघा में टाउनशिप बनाने की योजना पर काम करेगा. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम 2010 के तहत आवास बोर्ड को दीघा अाशियाना के पश्चिम 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इस क्षेत्र में मकानों को फाॅर्म बी के तहत आवास बोर्ड में अपनी दावेदारी करनी थी. मुआवजा 27 लाख प्रति कट्ठे के हिसाब से दी जानी है.
क्या है मामला : आवास बोर्ड की ओर से 1974 में दीघा के 1024 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गयी थी. इसके बाद से ही मामला विवादित हो गया. बाद में 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण को वैध ठहराया. फिर सीआरपीएफ को जमीन देने के खिलाफ किसान कोर्ट गये.
कोर्ट ने फिर से वैध ठहराया. बाद में मकानों के तोड़ने की न्यायिक बाध्यता हटाने और निर्माण को वैध करने को सरकार ने 2010 में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम 2010 पारित किया था. इसी अधिनियम के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पूरे क्षेत्र के 1024.52 एकड़ भूमि को 600 एकड़ व 400 एकड़ के लिए अलग-अलग स्कीम लायी. इसमें 600 एकड़ के राजीव नगर क्षेत्र को निगम के अनुसार वैध करना है. जबकि, दीघा आशियाना रोड के पश्चिम 400 एकड़ में मुआवजा देकर अधिग्रहण करना है.
आरक्षण के बाद रेट तय करने में जुटा बाेर्ड : इधर राज्य सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर पास होने के बाद आवास बोर्ड पूरे राज्य में परिसंपत्तियों की नीलामी करेगा. फरवरी के अंत तक आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. आवास बोर्ड के अधिकारी जमीन और फ्लैट का रेट निर्धारण करने में लगे है. जानकारी के अनुसार अकेले शहर में जमीन प्लाट व फ्लैटों की संख्या एक हजार से अधिक है.
