पटना : राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ‘लोक संवाद’ किया. संवाद कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समाज के अलग-अलग क्षेत्रों के 37 लोगों से रू-ब-रू हुए. लोक संवाद के बाद सरकार अब 22 नवंबर को (संभावित) सर्वदलीय बैठक बुलायेगी.
इसमें शराबबंदी कानून पर सभी पार्टियों की राय ली जायेगी. मुख्यमंत्री ने 25 नवंबर से शुरू होनेवाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने का संकेत दिया है. चार घंटे तक चले लोक संवाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा. इस कानून को डायलूट नहीं किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू है और लागू रहेगी. इसमें हल्की-सी भी छूट दी जायेगी, तो मामला बिगड़ जायेगा. हमारा सोच लोकतांत्रिक है. हम डिबेट पर यकीन करते हैं. एक बार जब शराब बंद हो गयी, तो बंद. लोग कहते हैं कि हमें शराबबंदी का नशा है, लेकिन शराबबंदी कानून लागू करना हमारा लक्ष्य है. इसलिए कानून को कड़ा बनाया.
इसमें सबका सहयोग मिले, यह हम चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शराबबंदी कानून ड्रैकोनियन कानून है, तालिबानी है. ऐसे लोगों से सुझाव मांगते हैं कि कैसे इस कानून को नॉन ड्रैकोनियन या नॉन तालिबानी बनाया जाये. गुजरात में, जहां शराबबंदी पहले से लागू है, वहां भी लोग आंदोलन कर बिहार के तर्ज पर शराबबंदी की मांग कर रहे हैं.
नीतीश कुमार ने कहा कि अगर किसी एक्ट या उसके प्रावधानों में संशोधन की जरूरत है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए. एक दिन के लिए कानून तो बनता नहीं है. जरूरत पड़ी, तो कानून में संशोधन भी होता है. संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं.
एक्ट में संशोधन या फिर राज्यादेश लाने की जरूरत पड़ी, तो वह भी लाया जायेगा. आज 500 और 1000 रुपये के नोट बदले जा रहे हैं, तो घर-घर में चर्चा है, क्योंकि यह हर घर से जुड़ा है. वैसे ही शराबबंदी से हर गांव और वहां के लोग जुड़े हैं. शराबबंदी से गांवों में शांति है. जो शराबबंदी के पक्ष में हैं, वे शराबबंदी कानून का समर्थन भी करते हैं. उनके जीवन में खुशी आयी है और माहौल बदला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी पर किसी तरह का विवाद हो और किसी भी निर्दोष को फंसाया जाये. निर्दोष को फंसानेवालों पर नये कानून में भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं. जुर्माने के साथ सजा बढ़ायी गयी है. शराब के अवैध कारोबारियों से जुड़े लोगों पर नजर रखी जा रही है.
हरियाणा से शराब आने की बात हो रही है, तो जरूर कोई नेटवर्क होगा? अगर अगल-बगल के राज्यों से आये, तो समझ में आता है. सब चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है. लोगों का समर्थन मिलेगा, तो इसे और प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सकेगा. सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है. लोगों से कहते हैं कि जो पीनेवाले हैं, उन्हें समझाएं, अगर फिर भी नहीं समझें, तो उन्हें डीएडिक्शन सेंटर ले जाएं. अब तक 16 हजार से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है. इनमें 80% से ज्यादा अवैध शराब का कारोबार कर रहे लोग हैं.
शराब कारोबारियों के मन में बैठा डर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने से शराब के व्यवसाय से जुड़े लोगों के मन ने डर बैठ गया है. उनसे सावधान रहने की जरूरत है. उन्हें लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी सफलतापूर्वक लागू हो रही है, तो इसका देश भर में संदेश जायेगा. इससे कहीं देश भर में भी शराबबंदी लागू न हो जाये. बीच-बीच में तरह-तरह की बात करने लगते हैं.
पुराने कानून के अनुभव पर तैयार हुआ नया कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के कानून के अनुभव के आधार पर नया कानून तैयार किया गया और दो अक्तूबर से लागू किया गया. इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधान को कड़ा किया गया है. पांच अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी के बाद कई तरह के मामले सामने आये. एक बार उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, तो घर में शराब मिली. शराब को कौन लाया, किसी ने नहीं स्वीकारा और कह दिया कि बच्ची लेकर आयी थी. ऐसे लोग भी समाज में हैं, इसलिए कानून को कठोर बनाया गया कि अगर किसी घर में शराब मिलती है, तो सभी बालिगों को पकड़ा जायेगा.
सुझाव देनेवालों में प्रभात खबर के 14 जिला प्रतिनिधि भी:
लोक संवाद में उत्पाद विभाग की ओर से जिन 37 लोगों को आमंत्रित किया गया था, उनमें प्रभात खबर के जिलास्तरीय 14 प्रतिनिधि भी थे. इनमें सासाराम से अनुराग शरण, आरा से जितेंद्र कुमार, बिहारशरीफ से निरंजन कुमार, पटना से नीरज मिश्रा, बक्सर के गोपाल मिश्र, छपरा के सुधीर कुमार, हाजीपुर के सुनील कुमार सिंह, जहानाबाद के सुनील कुमार, गया के प्रमोद कुमार वर्मा शामिल हैं. इनके अलावा डाॅ डीपी सिंह, अंजू मिश्रा, वी प्रज्ञा, डाॅ शकील, डाॅ एए हई, पीपी सिन्हा, मो एस अख्तर, एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक मनीष कुमार शामिल थे.
लोक संवाद में थे मौजूद
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, मद्य निषेध के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, रवि मित्तल, सुजाता चतुर्वेदी, चैतन्य प्रसाद, चंचल कुमार, अतीश चंद्रा, मनीष कुमार वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने कहा, शराबबंदी से कोई समझौता नहीं, 37 लोगों ने सीएम को िदये अपने सुझाव
रजौली बॉर्डर से टैंकर में आ रही शराब झारखंड बॉर्डर पर हो सघन जांच
हरियाणा से भी ब्लैक मार्केटिंग कर ऊंची दर में बेची जा रही शराब
गांवों में बनायी जाये महिलाओं की टीम उनकी सूचना पर हो कार्रवाई
किसी के घर में शराब मिले, तो ग्राम सभाओं की राय पर हो कार्रवाई
गांवों में शिक्षाकर्मी, जीविका की दीदियां आंगनबाड़ी सेविकाएं, जनप्रतिनिधि चलाएं जागरूकता अभियान
हार्ट व कैंसर से बचाव के लिए शराब से दूर रहने की जरूरत
नये कानून में दंड के प्रावधान कड़े, घर के सभी बालिगों को पकड़ना सही नहीं
घर के सभी आरोपित हुए, तो बच्चे कौन देखेगा, आरोपितों को कौन छुड़ायेगा?
शराब की मात्रा के अनुसार तय हो जुर्माना और सजा
किसी कानून से लोगों को डराया नहीं जाये, न ही संविधान के खिलाफ हो
सामूहिक जुर्माना नहीं लगे, पंचायत स्तर पर चले जागरूकता अभियान
पुलिस की मिलीभगत से बॉर्डर में हो रही शराब की कालाबाजारी, लगे रोक
शराबबंदी पर मिलनी चाहिए छूट, पूरे परिवार को सजा देना उचित नहीं
मर्डर या आर्म्स एक्ट की तरह नहीं होनी चाहिए सजा, हल्का हो दंड का प्रावधान
आज लांच करेंगे घर-घर बिजली योजना
पटना. सीएम मंगलवार को घर-घर बिजली योजना लांच करेंगे. यह सात निश्चय में शामिल है. संवाद में सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा. इसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव करेंगे. इस योजना में दो साल के अंदर 50 लाख घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. चालू वित्तीय वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिया जायेगा. इसके लिए 1.95 करोड़ घरों का सर्वे कराया गया. कनेक्शन के लिए जिनके पास पैसा नहीं होगा, उसका पैसा सरकार देगी और फिर उपभोक्ता से किस्तों में राशि ली जायेगी.
