पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को मार्च के पूर्व कम से कम एक माह पहले ही सालाना बजट पारित करने का सुझाव दिया है. वे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे थे.
उन्होंने बिहार में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और अमृत योजना के तहत शहरों के विकास की जानकारी ली. पीएम ने मुख्य सचिव से कहा कि शहरीकरण के लिए न्यूनतम सेवा लागू करना होगा, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि शहरों में नल, गटर और रास्ता को प्राथमिकता में रखना होगा. इस योजना को पूरा करने में राजनीतिक समस्या नहीं होती है. इसे पूरा नहीं होने के लिए प्रशासनिक कमजोरी होती है.
उन्होंने बिहार समेत सभी राज्यों से एक माह के अंदर अमृत योजना के तहत हुए विकास का रिपोर्ट मांगा. प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिव से बिहार में कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार शुरू नहीं हाेने पर कहा कि राष्ट्रीय बाजार से बिहार के नहीं जुड़ने से यहां के किसानों को उचित दाम नहीं मिल सकेगा.
बिहार को भी अपने किसानों को कृषि उत्पाद का उचित कीमत दिलाने के लिए नियमों में बदलाव करना होगा. वहीं कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मोबाइल एप का उपयोग करने का निर्देश दिया. वहं मुख्य सचिव ने बिजली ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को उपलब्ध करा दिया जायेगा. पीएम मोदी ने बिहार के मुख्य सचिव समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर से सरकारी वेबसाइट को अपनी स्थानीय भाषा में शुरू करने का निर्देश दिया. इससे आम लोग वेबसाइट से लाभ उठा सकेंगे.
